लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृषि विभाग और मंडी परिषद में चयनित 3572 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस दौरान सीएम योगी ने अगले छह महीने में एक लाख युवाओं को सरकारी नियुक्ति पत्र देने का बड़ा ऐलान किया।
मंडी परिषद में 3572 नियुक्तियां
कृषि विभाग में प्राविधिक सहायक (ग्रुप-सी) के 3446 पदों और मंडी परिषद में मंडी सचिव के 126 पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, कृषि राज्यमंत्री बलदेव सिंह औलख समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। सीएम योगी ने नवनियुक्त अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा कि पारदर्शी तरीके से भर्ती प्रक्रिया पूरी करना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन प्रदेश के भर्ती आयोग इस काम को सफलतापूर्वक कर रहे हैं।
छह महीने में एक लाख सरकारी नौकरियों का ऐलान
मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में अब तक 9.30 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं। उन्होंने ऐलान किया कि अगले छह महीने के भीतर एक लाख युवाओं को और सरकारी नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। सीएम योगी ने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता का जिक्र करते हुए पिछली सरकारों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले भर्ती प्रक्रिया में युवाओं का समय खराब होता था और भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आती थीं। उनकी सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने पर काम किया है।
परीक्षा और भर्ती प्रक्रिया को तेज करने का दावा
सीएम योगी ने कहा कि पहले परीक्षाओं और परिणामों में कई महीने लग जाते थे। उनकी सरकार ने परीक्षा प्रक्रिया को तेज किया है। उन्होंने दावा किया कि अब 14 दिन में परीक्षा और 14 दिन में परिणाम घोषित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि परीक्षा का उद्देश्य युवाओं को परेशान करना नहीं, बल्कि उनकी क्षमता का आकलन करना होना चाहिए। उन्होंने भर्ती बोर्डों से चयन प्रक्रिया की समय सीमा को और कम करने की अपील भी की।
युवाओं और किसानों पर सरकार का फोकस
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को तीन गुना करने में युवाओं की प्रतिभा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि आज यूपी के युवाओं को देश ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। किसानों का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि सरकार किसानों को मुफ्त बिजली देने के साथ आपदा की स्थिति में जल्द सहायता उपलब्ध कराने पर काम कर रही है। उन्होंने दावा किया कि किसी भी आपदा की स्थिति में 24 घंटे के भीतर सहायता राशि देने की व्यवस्था की गई है। साथ ही, उन्होंने सपा-बसपा की पिछली सरकारों पर चीनी मिलों को औने-पौने दामों पर बेचने का आरोप भी लगाया।
