मध्य प्रदेश में 65 डीएसपी स्तर के अधिकारियों के तबादले, बालाघाट हॉक फोर्स में 18 अफसरों की तैनाती

मध्य प्रदेश में पुलिस अधिकारियों के तबादले

मध्य प्रदेश में 65 डीएसपी स्तर के अधिकारियों के तबादले, बालाघाट हॉक फोर्स में 18 अफसरों की तैनाती

मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के कई जिलों में पुलिस अधिकारियों की नई पदस्थापनाएं की हैं, जिसमें नक्सल प्रभावित बालाघाट में 18 डीएसपी स्तर के अधिकारी शामिल हैं।

मध्य प्रदेश में 65 डीएसपी स्तर के अधिकारियों के तबादले बालाघाट हॉक फोर्स में 18 अफसरों की तैनाती

मध्य प्रदेश सरकार के गृह विभाग ने शनिवार देर रात राज्य पुलिस सेवा (एसपीएस) के 65 डीएसपी स्तर के अधिकारियों के तबादलों के आदेश जारी किए। इस प्रशासनिक फेरबदल के तहत कई जिलों में पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से नई पदस्थापनाएं की गई हैं। ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन और पीथमपुर के नगर पुलिस अधीक्षकों (सीएसपी) सहित भोपाल और इंदौर में भी कई अधिकारियों की नई तैनाती की गई है।

राकेश आर्य सहित अन्य अधिकारी शामिल

तबादला सूची में सबसे अधिक ध्यान बालाघाट जिले पर केंद्रित रहा, जहां नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए हॉक फोर्स में 18 डीएसपी स्तर के अधिकारियों को सहायक सेनानी के रूप में पदस्थ किया गया है। इन अधिकारियों में उदित मिश्रा, अभिलाष कुमार भलावी, आकाश अमलकर, रवि सोनेर, उमेश प्रजापति, रितेश कुमार शिव, रविंद्र सिंह राठी, आयुष कुमार अलावा, सचिन पटेल, कुंदन मंडलोई, राहुल कुमार सय्याम, अक्षय चौधरी, अतुल कुमार सोनी, अमन मिश्रा, रोहित राठौर और राकेश आर्य सहित अन्य अधिकारी शामिल हैं।

नक्सल विरोधी अभियानों को और प्रभावी बनाना

इसके अलावा बालाघाट जिले में चार अधिकारियों को विभिन्न अनुविभागीय पुलिस अधिकारी (एसडीओपी) पदों पर भी नियुक्त किया गया है। दीपक तोमर को एसडीओपी लांजी, चंद्रशेखर पांडे को एसडीओपी बैहर और अभिषेक गौतम को एसडीओपी परसवाड़ा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन नियुक्तियों का उद्देश्य जिले में कानून-व्यवस्था और नक्सल विरोधी अभियानों को और प्रभावी बनाना है।

अपराध नियंत्रण में भी मदद मिलेगी

गृह विभाग द्वारा जारी इस तबादला आदेश के तहत भोपाल और इंदौर जैसे बड़े शहरों में भी डीएसपी स्तर के अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। वहीं ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन और पीथमपुर के नगर पुलिस अधीक्षकों में भी बदलाव किया गया है।सरकार का मानना है कि इस व्यापक प्रशासनिक फेरबदल से पुलिस व्यवस्था में कार्यकुशलता बढ़ेगी, संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा और मजबूत होगी तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ अपराध नियंत्रण में भी मदद मिलेगी।

 

 

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