मध्यप्रदेश शिक्षक तबादला नीति

MP Teachers Transfer Policy: स्वैच्छिक तबादला लेने पर खत्म होगी सीनयरटी, पसंदीदा स्कूल के लिए 19 जून से आवेदन

मध्यप्रदेश की नई शिक्षक तबादला नीति के अनुसार, स्वैच्छिक स्थानांतरण लेने वाले शिक्षकों की वरिष्ठता प्रभावित होगी, जिससे उनके प्रमोशन और अन्य लाभ पर असर पड़ सकता है।

By : नरेंद्र सिंह
MP Teachers Transfer Policy: स्वैच्छिक तबादला लेने पर खत्म होगी सीनयरटी, पसंदीदा स्कूल के लिए 19 जून से आवेदन

मध्यप्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग की नई तबादला नीति ने शिक्षकों की चिंता बढ़ा दी है। विभाग ने स्वैच्छिक स्थानांतरण (वॉलेंटरी ट्रांसफर) चाहने वाले शिक्षकों से 19 से 23 जून तक ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं, लेकिन नई व्यवस्था के तहत तबादला लेने वाले जिला और संभाग कैडर के शिक्षकों की वरिष्ठता प्रभावित होगी। इससे भविष्य में पदोन्नति और अन्य सेवा लाभों पर असर पड़ सकता है।

स्वैच्छिक तबादले पर वरिष्ठता सूची में सबसे नीचे होंगे शिक्षक

नई नीति के अनुसार स्वैच्छिक स्थानांतरण लेकर दूसरे स्कूल में जाने वाले जिला कैडर के सहायक शिक्षक और संभागीय कैडर के माध्यमिक शिक्षक नई पदस्थापना वाली जगह पर वरिष्ठता सूची में सबसे नीचे माने जाएंगे। वहां पहले से कार्यरत सभी शिक्षकों के बाद उनकी वरिष्ठता तय होगी।शिक्षकों का कहना है कि इससे उनके प्रमोशन, पदस्थापन और अन्य सेवा संबंधी लाभ प्रभावित हो सकते हैं। यही वजह है कि बड़ी संख्या में शिक्षक स्वैच्छिक तबादले से दूरी बना सकते हैं।

90 फीसदी शिक्षक तबादला प्रक्रिया से हो सकते हैं बाहर

शिक्षा विभाग के नए नियमों के अनुसार तबादले के लिए ई-अटेंडेंस भी एक महत्वपूर्ण पात्रता शर्त बनाई गई है। विभाग जनवरी, फरवरी और मार्च 2026 की उपस्थिति के आधार पर 90 प्रतिशत ई-अटेंडेंस की गणना कर रहा है।इन महीनों में बोर्ड परीक्षाएं और अन्य शैक्षणिक गतिविधियां होने के कारण कई शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति निर्धारित मानक तक नहीं पहुंच सकी। ऐसे में बड़ी संख्या में शिक्षक तबादले की पात्रता खो सकते हैं। जानकारों का अनुमान है कि इन शर्तों के चलते लगभग 90 प्रतिशत शिक्षक तबादला प्रक्रिया से बाहर हो सकते हैं।

व्याख्याताओं पर लागू नहीं होगा वरिष्ठता खत्म होने का नियम

कैडर

स्तर

प्राथमिक शिक्षक

जिला स्तर

माध्यमिक शिक्षक

संभाग स्तर

व्याख्याता (उच्च माध्यमिक)

राज्य स्तर

नई व्यवस्था में वरिष्ठता प्रभावित होने का नियम केवल जिला और संभाग कैडर पर लागू होगा। राज्य स्तरीय कैडर होने के कारण व्याख्याताओं पर यह प्रावधान लागू नहीं होगा।

जनगणना ड्यूटी वाले शिक्षक भी नहीं कर सकेंगे आवेदन

जनगणना कार्य में लगे शिक्षकों के लिए पहले से जारी आदेशों के अनुसार वे फरवरी 2027 तक स्थानांतरण के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। इससे भी बड़ी संख्या में शिक्षक तबादला प्रक्रिया से बाहर रह जाएंगे।

19 से 23 जून तक भरनी होगी चॉइस

स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुसार स्वैच्छिक स्थानांतरण चाहने वाले शिक्षकों को 19 जून से 23 जून के बीच ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करनी होगी। इसके आधार पर रिक्त पदों पर स्थानांतरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

संबंधित सामग्री

ग्वालियर कृषि के क्षेत्र में पंजाब और हरियाणा से भी आगे पहुंचेगा : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

ग्वालियर कृषि के क्षेत्र में पंजाब और हरियाणा से भी आगे पहुंचेगा : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किसानों को आधुनिक खेती और फसल विविधीकरण अपनाने की सलाह दी, ग्वालियर को कृषि में अग्रणी बनाने का लक्ष्य रखा।

MP में बीमार सिस्टम का खौफनाक वीडियो, डॉक्टर गायब तो स्वीपर लगा रहा इंजेक्शन

MP में बीमार सिस्टम का खौफनाक वीडियो, डॉक्टर गायब तो स्वीपर लगा रहा इंजेक्शन

मध्य प्रदेश के सिंगरौली अस्पताल में स्वीपर द्वारा मरीजों को इंजेक्शन लगाने का वीडियो सामने आया है, जिससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है।

सीएम डॉ. मोहन ने कैबिनेट के अहम फैसलों पर लगाई मुहर, प्रदेश के विकास के लिए 10 हजार 630 करोड़ रुपये मंजूर

सीएम डॉ. मोहन ने कैबिनेट के अहम फैसलों पर लगाई मुहर, प्रदेश के विकास के लिए 10 हजार 630 करोड़ रुपये मंजूर

मध्यप्रदेश सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और सायबर सुरक्षा में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं जिसमें बड़े निवेश और नई योजनाएं शामिल हैं।

बलराम कृषि महोत्सव में सीएम मोहन यादव का संदेश, किसानों की समृद्धि पर सरकार का फोकस

बलराम कृषि महोत्सव में सीएम मोहन यादव का संदेश, किसानों की समृद्धि पर सरकार का फोकस

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कृषि विकास और किसानों की समृद्धि को सरकार की प्राथमिकता बताया।

विजय शाह पर केस चलाने की मंजूरी पर सरकार का बड़ा फैसला, 31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

विजय शाह पर केस चलाने की मंजूरी पर सरकार का बड़ा फैसला, 31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

मध्य प्रदेश सरकार मंत्री विजय शाह के खिलाफ कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई विवादित टिप्पणी के मामले में अभियोजन स्वीकृति देने से इनकार की संभावना है।

Advertisement

Uk Add पहली बार क्षेत्रीय भाषा की फिल्मो को 50% 04 on 26 Aug 2026