सीएम धामी ने छत्तीसगढ़ स्थित उत्तराखंड कोल पावर प्लांट को लेकर कांग्रेस के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि 2014-15 में हुए समझौतों के चलते राज्य को महंगी दर पर बिजली खरीदनी पड़ रही है। उनके मुताबिक, दीर्घकालिक जरूरतों को देखते हुए पारदर्शी प्रक्रिया से नया समझौता किया गया है, जिससे सस्ती बिजली उपलब्ध होगी।
सरकारी जमीन बेचने के आरोप
यूआईआईडीबी के जरिए करीब 7 हजार बीघा सरकारी जमीन बेचने के कांग्रेस के आरोपों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बोर्ड का उद्देश्य निवेश, रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा देना है। उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार और नीति आयोग की नियमावली के तहत काम हो रहा है और अब तक बोर्ड को 45 एकड़ जमीन भी ट्रांसफर नहीं हुई है।
अंकिता भंडारी केस पर बयान
अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर सीएम धामी ने कहा कि घटना के बाद सरकार ने तत्काल कड़े कदम उठाए थे। उन्होंने बताया कि तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा मिल चुकी है और मामला न्यायालय में विचाराधीन है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी।
2027 चुनाव को लेकर कांग्रेस पर निशाना
आगामी उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के आरोपों पर धामी ने कहा कि विपक्ष के पास जमीनी मुद्दों की कमी है और उसके दावे आधारहीन हैं।