देहरादून।उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष के पास अब जनता से जुड़े मुद्दों का अभाव है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस राजनीतिक लाभ के लिए झूठ और भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है। कैंप कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान धामी ने कहा कि कांग्रेस की ओर से लगाए जा रहे कई आरोप तथ्यों के सामने टिक नहीं पाते हैं।
हल्द्वानी मामले को लेकर कांग्रेस पर निशाना
मुख्यमंत्री धामी ने हल्द्वानी की एक घटना का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर मामले को जातिगत भेदभाव से जोड़कर राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बाद में सामने आए तथ्यों से कांग्रेस के बयान पर सवाल खड़े हुए। मुख्यमंत्री के अनुसार, घटना से जुड़े पांच लोग अनुसूचित जाति समाज से थे। उन्होंने कहा कि संवेदनशील सामाजिक विषयों को बिना तथ्यों के राजनीतिक मुद्दा बनाना उचित नहीं है।
यूआईआईडीबी को लेकर भी दी सफाई
धामी ने उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड यानी यूआईआईडीबी को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर भी जवाब दिया। कांग्रेस की ओर से बोर्ड को 7 हजार बीघा जमीन दिए जाने का आरोप लगाया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के अनुसार अब तक बोर्ड को कुल 45 एकड़ भूमि ही उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने बताया कि यूआईआईडीबी का उद्देश्य पर्यटन और आधारभूत ढांचे के विकास के जरिए प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देना है।
महंगी बिजली खरीद पर कांग्रेस से मांगा हिसाब
मुख्यमंत्री ने बिजली खरीद को लेकर भी कांग्रेस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष को अपने शासनकाल में लिए गए फैसलों का भी हिसाब देना चाहिए। धामी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में गैस आधारित बिजली के लिए 31.71 रुपये प्रति यूनिट तक भुगतान करना पड़ा। वहीं वर्तमान सरकार ने 1320 मेगावाट बिजली 5.74 रुपये प्रति यूनिट की दर से 25 वर्षों के लिए सुनिश्चित की है।
अंकिता भंडारी मामले में सरकार ने बताई कार्रवाई
मुख्यमंत्री धामी ने अंकिता भंडारी प्रकरण पर कहा कि सरकार शुरुआत से ही मामले में कठोर कानूनी कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध रही है। उनके अनुसार, तीनों दोषियों को निचली अदालत से आजीवन कारावास की सजा मिल चुकी है और अगस्त 2026 में उच्च न्यायालय ने उनकी जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। राज्य सरकार ने अंकिता के माता-पिता की मांग पर सीबीआई जांच की संस्तुति की थी। फरवरी 2026 में सीबीआई ने मामला दर्ज कर जांच अपने हाथ में ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार न्याय की प्रक्रिया में पूरी मजबूती के साथ खड़ी है।
