केंद्र सरकार इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने पर मिलने वाली 5 हजार रुपए की सब्सिडी 31 जुलाई से बंद कर रही है। इसके बाद इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना महंगा हो जाएगा। हालांकि, उत्तर प्रदेश में सरकार की EV सब्सिडी जारी रहेगी। UP में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर, फोर-व्हीलर और कॉमर्शियल इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलने वाली छूट मिलती रहेगी। इसके अलावा रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस भी माफ रहेगी।
EV पर सब्सिडी बंद
राज्य सरकार की सब्सिडी पाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के बाद ऑनलाइन आवेदन करना होता है। केंद्र सरकार 31 जुलाई से 2 व्हीलर EV पर सब्सिडी देना बंद कर देगी। इससे कुल फायदा करीब 13000 रुपए ही रह जाएगा। केंद्र सरकार की सब्सिडी का फायदा लेने के लिए 31 जुलाई से पहले आधिकारिक तौर पर रजिस्टर्ड होना और उसका 'E-वाउचर' जनरेट होना जरूरी है।
कॉमर्शियल ई-वाहनों पर रहेगी जारी
वहीं, कॉमर्शियल ई-वाहनों (ई-रिक्शा, ई-बस, ई-ट्रक) पर सरकार की सब्सिडी जारी रहेगी। ये सब्सिडी नकद नहीं दी जाती है, जबकी EV की एक्स-शोरूम कीमत से घटा दी जाती है। केंद्र 4 व्हीलर EV पर सब्सिडी नहीं देता है।
UP सरकार की सब्सिडी के लिए शर्तें
तारीख और रजिस्ट्रेशन. गाड़ी 14 अक्टूबर, 2022 के बाद UP में ही खरीदी और रजिस्टर्ड होनी चाहिए।
बैटरी की शर्त. अगर बिना बैटरी के गाड़ी खरीदी है, जैसा कि कुछ कंपनियां स्वैपेबल बैटरी का ऑप्शन देती हैं, तो केवल 50% ही सब्सिडी मिलेगी।
लिमिट. एक व्यक्ति अपनी ID पर केवल एक EV (2 व्हीलर, 3 व्हीलर या 4 व्हीलर) के लिए सब्सिडी ले सकता है।