धामी ने कांग्रेस पर साधा निशाना

‘राजनीति कम, स्टैंड-अप कॉमेडी ज्यादा…’ सीएम पुष्कर सिंह धामी के बयान से सियासी बवाल

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए चुनाव आयोग और संविधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने की आलोचना की।

By : सोनिया रायकवार
‘राजनीति कम, स्टैंड-अप कॉमेडी ज्यादा…’ सीएम पुष्कर सिंह धामी के बयान से सियासी बवाल

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव आयोग और संवैधानिक संस्थाओं को लेकर कांग्रेस की ओर से उठाए जा रहे सवालों पर प्रतिक्रिया दी है। देहरादून में प्रेस वार्ता के दौरान धामी ने कहा कि संवैधानिक संस्थाएं लोकतंत्र की महत्वपूर्ण आधारशिला हैं और उन पर लगाए जाने वाले आरोप तथ्यों पर आधारित होने चाहिए।

कांग्रेस के आरोपों पर धामी का जवाब

सीएम धामी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनावी प्रदर्शन के बाद ईवीएम और संवैधानिक संस्थाओं को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं पर आरोप लगाने से पहले तथ्यों को सामने रखना जरूरी है। धामी ने राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष पद का जिक्र करते हुए कहा कि इस पद की अपनी जिम्मेदारी और गंभीरता है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं की ओर से चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर उठाए जा रहे सवालों को लेकर भी अपनी आपत्ति दर्ज कराई। चुनाव आयोग को लेकर विपक्ष के आरोपों के बीच आयोग ने अपनी प्रक्रियाओं को कानून के अनुरूप बताया है।

‘राजनीति कम, कॉमेडी ज्यादा’

मुख्यमंत्री ने इंदौर के ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम का जिक्र करते हुए कांग्रेस नेताओं पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता इन दिनों राजनीति कम और कॉमेडी ज्यादा कर रहे हैं। धामी ने राहुल गांधी की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को लेकर लगाए गए आरोपों और कांग्रेस नेताओं की ओर से दिवंगत CDS जनरल बिपिन रावत को लेकर की गई टिप्पणियों का भी जिक्र किया।

नकल माफिया के आरोप पर जवाब

उत्तराखंड में नकल और सरकारी भर्तियों को लेकर राहुल गांधी के बयानों पर भी धामी ने सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि राज्य के बारे में बयान देने से पहले तथ्यों की जानकारी होना जरूरी है। सरकार के मुताबिक, भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए उत्तराखंड में 2023 का नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। इसके तहत प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल के दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की सजा और 10 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।

35 हजार से ज्यादा नियुक्तियों का दावा

धामी ने कहा कि राज्य में पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के जरिए करीब 35 हजार से ज्यादा युवाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति दी गई है। सरकार का दावा है कि नकल माफिया पर कार्रवाई के साथ भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाई गई है। इस तरह चुनाव आयोग से लेकर युवाओं की भर्ती तक, मुख्यमंत्री धामी ने कांग्रेस के आरोपों पर सरकार का पक्ष रखते हुए विपक्ष से तथ्यों के आधार पर सवाल उठाने की अपील की।

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