योगी सरकार का बड़ा कदम

योगी सरकार की बड़ी पहल, 18 लाख पूर्व सैनिकों के स्वास्थ्य लाभ के लिए बढ़ेगा ईसीएचएस नेटवर्क

उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जिलों में पूर्व सैनिकों के लिए ECHS पॉलीक्लीनिक्स के निर्माण हेतु भूमि नि:शुल्क उपलब्ध कराने की योजना को मंजूरी दी।

By : सोनिया रायकवार
योगी सरकार की बड़ी पहल, 18 लाख पूर्व सैनिकों के स्वास्थ्य लाभ के लिए बढ़ेगा ईसीएचएस नेटवर्क

उत्तर प्रदेश में पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का नेटवर्क बढ़ाने की दिशा में योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 13 जिलों में पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ECHS) के तहत पॉलीक्लीनिक स्थापित करने के लिए भूमि नि:शुल्क उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस फैसले से संबंधित जिलों में ECHS पॉलीक्लीनिक के निर्माण की प्रक्रिया आसान होगी और पूर्व सैनिकों को अपने घर के नजदीक बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिल सकेंगी।

18 लाख पूर्व सैनिकों को मिलेगा लाभ

उत्तर प्रदेश में करीब 18 लाख भूतपूर्व सैनिक हैं। ECHS के माध्यम से पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है। नए पॉलीक्लीनिक स्थापित होने से लाभार्थियों को चिकित्सा सुविधाओं के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। योजना के तहत कैशलेस उपचार की सुविधा भी उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

13 जिलों में उपलब्ध कराई जाएगी जमीन

ECHS पॉलीक्लीनिक की स्थापना और निर्माण के लिए प्रदेश के 13 जिलों में भूमि की आवश्यकता बताई गई है। इनमें इटावा, जालौन, लखीमपुर खीरी, बिजनौर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, बांदा, गाजीपुर, मिर्जापुर, देवरिया, सुल्तानपुर, आजमगढ़ और गोंडा शामिल हैं। इन जिलों में ग्राम पंचायतों या स्थानीय प्राधिकरणों की उपलब्ध भूमि को पॉलीक्लीनिक निर्माण के लिए नि:शुल्क हस्तांतरित करने की व्यवस्था की जाएगी।

ECHS के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा

पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना यानी ECHS की शुरुआत 1 अप्रैल 2003 को हुई थी। इसका उद्देश्य भूतपूर्व सैनिक पेंशनभोगियों और उनके आश्रितों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना है। योजना के तहत ECHS पॉलीक्लीनिक, सशस्त्र सेना चिकित्सा सुविधाओं, सरकारी अस्पतालों और पैनलबद्ध निजी अस्पतालों के नेटवर्क के माध्यम से उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

जमीन मिलने से निर्माण में आएगी तेजी

कैबिनेट के फैसले के बाद संबंधित जिलों में पॉलीक्लीनिक के निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। प्रस्ताव के अनुसार ग्राम पंचायतों और स्थानीय प्राधिकरणों की भूमि को स्थानीय सैन्य प्राधिकरण (LMA), सेंट्रल कमांड और भारत सरकार को नि:शुल्क हस्तांतरित किया जाना है। इससे चिन्हित जिलों में ECHS के स्वास्थ्य ढांचे के विस्तार का रास्ता साफ होगा।

नजदीक मिलेगी बेहतर स्वास्थ्य सुविधा

सरकार के इस फैसले का उद्देश्य पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को उनके आसपास ही चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना है। 13 जिलों में नए ECHS पॉलीक्लीनिक स्थापित होने से स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच का दायरा बढ़ने की उम्मीद है। इसके साथ ही पॉलीक्लीनिक के लिए जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित होने से निर्माण संबंधी प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

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