हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर दौरे के दौरान पूर्व भाजपा सरकार पर हिम केयर योजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मामले की जांच अंतिम चरण में है और रिपोर्ट तैयार होते ही उसे विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा, ताकि प्रदेश की जनता पूरे मामले की सच्चाई जान सके।

मुख्यमंत्री ने हमीरपुर बस स्टैंड के सामने रानी झांसी पार्क के समीप नगर निगम की 11 नई दुकानों का उद्घाटन किया। इसके अलावा उन्होंने टाउन हॉल परिसर में नगर निगम हमीरपुर के नए कार्यालय भवन का शिलान्यास भी किया।

'हिम केयर योजना में हुआ सबसे बड़ा भ्रष्टाचार'

जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सुक्खू ने आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कार्यकाल में हिम केयर योजना में व्यापक स्तर पर अनियमितताएं हुईं। उन्होंने कहा कि सरकार ने पूरे मामले की गहन जांच करवाई है, जो अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद विस्तृत रिपोर्ट विधानसभा में प्रस्तुत की जाएगी, ताकि तथ्यों को सार्वजनिक किया जा सके। उन्होंने आरोप लगाया कि तत्कालीन सरकार के कार्यकाल में यह सब होता रहा, लेकिन उस समय के मुख्यमंत्री को इसकी जानकारी तक नहीं थी।

BBMB के बकाया एरियर पर केंद्र और पंजाब से जवाब मांगा

भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) से जुड़े हिमाचल प्रदेश के बकाया एरियर का मुद्दा उठाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले करीब 15 वर्षों से राज्य का वैध भुगतान लंबित है। उन्होंने कहा कि हिमाचल के जल संसाधनों का लगातार उपयोग किया जा रहा है, लेकिन राज्य को उसका उचित अधिकार नहीं मिल रहा।

सुक्खू ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय भी हिमाचल प्रदेश के पक्ष में फैसला दे चुका है और 7.19 प्रतिशत हिस्सेदारी के अनुरूप बकाया एरियर के भुगतान की बात कही है।

'पानी चाहिए तो एरियर भुगतान पर देना होगा एफिडेविट'

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि यदि BBMB को हिमाचल प्रदेश का पानी चाहिए तो पंजाब सरकार को सर्वोच्च न्यायालय में शपथपत्र (एफिडेविट) दाखिल कर यह स्पष्ट करना होगा कि वह हिमाचल प्रदेश का बकाया एरियर चुकाने के लिए तैयार है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने उन्हें राज्य के प्राकृतिक संसाधनों और अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी सौंपी है, इसलिए सरकार किसी भी परिस्थिति में हिमाचल के हितों से समझौता नहीं करेगी।

अवैध कब्जों पर नई नीति लाने की तैयारी

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अवैध कब्जों के मुद्दे पर जल्द ही नई नीति लेकर आएगी। उन्होंने बताया कि जिन मामलों में कब्जों को नियमित करना संभव नहीं होगा, वहां पात्र लोगों को लीज पर भूमि उपलब्ध कराने जैसे विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। इसके लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जा रही है, ताकि जरूरतमंद लोगों को राहत मिल सके और कानूनी व्यवस्था भी बनी रहे।

हमीरपुर में खुलेगा एजुकेशन रेगुलेटरी कमिशन का कार्यालय

हमीरपुर के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां हिमाचल प्रदेश एजुकेशन रेगुलेटरी कमिशन का कार्यालय स्थापित किया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन को उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए जा चुके हैं।

उन्होंने कहा कि इस कार्यालय के शुरू होने से शिक्षा क्षेत्र से जुड़े प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी और हमीरपुर को एक नई संस्थागत पहचान मिलेगी।