चंडीगढ़। हरियाणा में बाजरा और धान की खरीद को लेकर सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को खरीद व्यवस्था की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को किसानों से जुड़ी सभी जरूरी प्रक्रियाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने खास तौर पर ‘मेरी फसल-मेरा ब्योरा’ के तहत क्षेत्र सत्यापन का काम प्राथमिकता से पूरा करने को कहा। इसके साथ ही मंडियों में खरीद की व्यवस्था, चावल मिलों के पंजीकरण और जरूरत के हिसाब से अतिरिक्त खरीद केंद्र बनाने को लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए।
बाजरे के लिए 2,900 रुपये सुनिश्चित
सीएम सैनी ने कहा कि ‘भावान्तर भरपाई योजना’ के तहत किसानों को बाजरे के लिए 2,900 रुपये प्रति क्विंटल की राशि सुनिश्चित की जाएगी। सरकार इस साल 2,300 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बाजरा खरीदेगी। उन्होंने बताया कि अगर खुले बाजार में किसान को बाजरे की कीमत 2,300 रुपये से अधिक मिलती है, तो बिक्री मूल्य और सरकार की खरीद दर के बीच का अंतर भावान्तर भरपाई योजना के तहत दिया जाएगा। सरकारी बयान के मुताबिक, इस समय खुले बाजार में बाजरे की औसत कीमत करीब 2,235 रुपये प्रति क्विंटल है।
दूसरे राज्यों से बाजरा लाने पर रोक
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दूसरे राज्यों से कम कीमत पर बाजरा लाकर हरियाणा में बेचने की कोशिशों पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्यों में बाजरे की कीमत हरियाणा की तुलना में कम है, इसलिए बाहर से फसल लाकर यहां बेचने की कोशिशों पर निगरानी जरूरी है। ऐसी कोशिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। सैनी ने कहा कि बाजरे की खरीद और भावान्तर भरपाई योजना के तहत भुगतान ‘मेरी फसल-मेरा ब्योरा’ में दर्ज रिकॉर्ड और जारी जे-फॉर्म के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से क्षेत्र सत्यापन का काम जल्द पूरा करने को कहा।
धान खरीद के लिए चावल मिलों का पंजीकरण
बैठक में धान खरीद की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में चावल मिलों का पंजीकरण कराने के निर्देश दिए। साथ ही, पहले किसी तरह की अनियमितता में शामिल पाई गई चावल मिलों को पंजीकरण नहीं देने की बात कही। जिन जिलों में पर्याप्त संख्या में चावल मिल संचालक पंजीकृत नहीं हैं, वहां खरीदे गए धान को दूसरे जिलों की पंजीकृत चावल मिलों को आवंटित किया जाएगा।
मंडियों में कैमरे और जियो-फेंसिंग
मुख्यमंत्री ने सभी अनाज मंडियों में निगरानी व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए। इसके तहत मंडियों में कैमरे और जियो-फेंसिंग की व्यवस्था करने को कहा गया है। उन्होंने जरूरत के अनुसार अतिरिक्त खरीद केंद्र स्थापित करने और मंडियों में किसानों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की भी समीक्षा करने के निर्देश दिए। सरकार का फोकस खरीद प्रक्रिया को व्यवस्थित रखने और किसानों को फसल बेचने के दौरान जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर है।
