हरियाणा में गैंगस्टरों और अपराधियों के महिमामंडन पर अब सख्ती की तैयारी है। सोशल मीडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर गैंगस्टरों को नायक के तौर पर पेश करने वाली सामग्री पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार जल्द ही एडवाइजरी जारी करेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को इस संबंध में हरियाणा पुलिस को स्पष्ट निर्देश दिए हैं और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है।
STF का एक जवान सुझाव देते हुए
यह मुद्दा हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन के हर्षवर्धन सभागार में आयोजित ‘ड्रग्स मुक्त हरियाणा संवाद कार्यक्रम’ के दौरान प्रमुखता से उठा। कार्यक्रम में एसटीएफ अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के सामने गैंगस्टरों के महिमामंडन से जुड़ी चिंताओं को रखा और इस पर प्रभावी कार्रवाई की मांग की।
एसटीएफ अधिकारियों ने उठाया मीडिया में ग्लोरिफिकेशन का मुद्दा
एसटीएफ अधिकारियों ने बताया कि अगस्त 2025 में हरियाणा विधानसभा में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया था। इसमें सभी मीडिया संस्थानों से अपील की गई थी कि गैंगस्टरों का किसी भी रूप में महिमामंडन न किया जाए। इसके बावजूद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अन्य माध्यमों पर ऐसी सामग्री लगातार सामने आ रही है।
अधिकारियों ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाएं, ताकि गैंगस्टरों को बढ़ावा देने वाली खबरों और सामग्री पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सके।
युवाओं को अपराध की ओर धकेलने का खतरा
एसटीएफ अधिकारियों ने कहा कि गैंगस्टरों और गन कल्चर को बढ़ावा देने वाली सामग्री का सबसे अधिक नकारात्मक प्रभाव युवाओं पर पड़ रहा है। अपराधियों की जीवनशैली, हथियारों और दबदबे को दिखाने वाली सामग्री युवाओं को प्रभावित कर सकती है और वे अपराधियों को अपना आदर्श मानने लगते हैं।
उन्होंने सुझाव दिया कि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (डीपीआईआरओ) को मीडिया संस्थानों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करना चाहिए, ताकि जागरूकता अभियान चलाकर इस समस्या को नियंत्रित किया जा सके।
कार्यक्रम में मौजूद सीएम सैनी
सीएम सैनी ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि गैंगस्टरों के महिमामंडन का मुद्दा गंभीर है और इस पर पहले भी विधानसभा में चर्चा हो चुकी है। उन्होंने हरियाणा पुलिस को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द एडवाइजरी जारी कर सभी मीडिया संस्थानों को नियमों से अवगत कराया जाए।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति या संस्था गैंगस्टरों को महिमामंडित करती हुई पाई गई तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सोशल मीडिया संचालकों के साथ होगी बैठक
मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया चैनल संचालकों के साथ विशेष बैठक आयोजित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कानून और नियमों की जानकारी देना जरूरी है, ताकि भविष्य में ऐसी गतिविधियों को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि कानून बनाने के साथ-साथ लोगों को जागरूक करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
पुलिस विभाग के लिए कई अहम घोषणाएं
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग की मांगों पर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं। उन्होंने बताया कि जांच अधिकारियों को बेहतर संसाधन उपलब्ध कराने के लिए ‘तफ्तीश हेड’ के तहत मिलने वाली राशि बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये की जाएगी।
इसके अलावा एनडीपीएस मामलों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों के लिए अलग पुरस्कार नीति बनाई जाएगी। नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए सॉफ्टवेयर आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने पुलिस लाइनों में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए मेडिकल अधिकारियों की नियुक्ति और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) खोलने की योजना बनाने के निर्देश दिए। साथ ही हर जिले में आधुनिक नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र स्थापित करने की दिशा में भी कदम उठाने की बात कही।