मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज लोक सेवक आवास स्थ्ति 'संकल्प' सभागार में बिहार रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) की कार्यप्रणाली की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि रेरा का उद्देश्य केवल Ease of Doing Business को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि घर खरीदने वाले लोगों के हितों और अधिकारों की रक्षा करना सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि रेरा की पूरी व्यवस्था को पारदर्शी, सरल, जवाबदेह और डिजिटल बनाया जाए, ताकि लोगों की शिकायतों का समय पर समाधान हो सके।
घर खरीदारों की शिकायतों और मामलों का निष्पक्ष निपटारा
मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग अपनी जीवनभर की कमाई से घर खरीदते हैं, उनके अधिकारों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि घर खरीदारों की शिकायतों और मामलों का निष्पक्ष, पारदर्शी और तय समय सीमा में निपटारा किया जाए। इससे लोगों का रेरा पर भरोसा और मजबूत होगा।
रियल एस्टेट सेक्टर
मुख्यमंत्री ने कहा कि रियल एस्टेट सेक्टर में काम करने वाले प्रमोटरों और डेवलपर्स के लिए भी प्रक्रियाएं सरल, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाई जानी चाहिए। इससे कारोबार करना आसान होगा, परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी और राज्य में निवेश का बेहतर माहौल बनेगा।
