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छत्तीसगढ़ में शराब खरीदने के तरीके में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब प्रदेश की सभी मदिरा दुकानों को कैशलेस किया जाएगा। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि जल्द ही शराब की बिक्री केवल ऑनलाइन पेमेंट (UPI, कार्ड या नेट बैंकिंग) से ही की जाएगी। नगद लेन-देन की व्यवस्था पूरी तरह खत्म होगी। आबकारी मंत्री लखनलाल देवांगन ने विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को इस संबंध में सख्त निर्देश दिए।

शराब दुकानों में CCTV से निगरानी

मंत्री देवांगन ने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप प्रदेश की सभी शराब दुकानों में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे और मुख्यालय से 24 घंटे मॉनिटरिंग की जाएगी। इसका मकसद पारदर्शिता लाना और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाना है। सरकार चाहती है कि शराब बिक्री की हर गतिविधि रिकॉर्ड में रहे और किसी भी तरह की अनियमितता पर तुरंत कार्रवाई हो सके।

अवैध शराब और फार्म हाउस पार्टियों पर एक्शन

बैठक में मंत्री ने अवैध शराब और मादक पदार्थों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने की बात कही। उन्होंने साफ निर्देश दिए कि –अवैध शराब के निर्माण, भंडारण, परिवहन और बिक्री पर तत्काल कार्रवाई की जाए।होटल, ढाबों और फार्म हाउस में अवैध शराब की बिक्री व सेवन पर विशेष निगरानी रखी जाए।फार्म हाउस में आयोजित शराब पार्टियों पर तुरंत छापा मारकर कार्रवाई की जाए।

ट्रांसपरेंसी पर फोकस

आबकारी मंत्री ने विभागीय अधिकारियों से मदिरा दुकानों की व्यवस्था, लाइसेंस प्रणाली, मार्केटिंग कॉरपोरेशन और बार-क्लब संचालन की समीक्षा की। बैठक में यह भी तय किया गया कि राजस्व लक्ष्यों को हासिल करने के लिए ठोस कार्ययोजना पर काम होगा। सरकार का मानना है कि कैशलेस सिस्टम लागू करने से राजस्व संग्रह पारदर्शी होगा और किसी भी तरह की गड़बड़ी पर रोक लगेगी।

उपभोक्ताओं को क्या होगा फायदा?

नई व्यवस्था लागू होने के बाद शराब खरीदने वाले उपभोक्ताओं को नकद ले जाने की जरूरत नहीं होगी। वे UPI, डेबिट/क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिए तुरंत पेमेंट कर सकेंगे। साथ ही हर ट्रांजैक्शन का डिजिटल रिकॉर्ड रहेगा, जिससे सुरक्षा और पारदर्शिता दोनों बढ़ेगी।

सरकार का सख्त संदेश

राज्य सरकार ने यह साफ कर दिया है कि छत्तीसगढ़ में अवैध शराब कारोबार और अनधिकृत शराब पार्टियों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मंत्री देवांगन ने कहा कि नियम तोड़ने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी और मदिरा दुकानों पर निगरानी की व्यवस्था और मजबूत की जाएगी। Read More :- इंटेल में 10% हिस्सेदारी अमेरिकी सरकार की: ट्रम्प बोले- CEO ने अपनी नौकरी बचा ली Watch Now :- भोपाल में 92 करोड़ का ड्रग्स जब्त - क्या जिम्मेदार वही !