उत्तराखंड की इंजीनियरिंग इकाइयों, उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों का वेतन अब UP समेत कई राज्यों से ज्यादा हो गया है। धामी सरकार ने नोएडा जैसी औद्योगिक अशांति की आशंका के बीच पहले ही यह निर्णय ले लिया है। ऊधमसिंह नगर के जिलाधिकारी ने 18 अप्रैल को मजदूरों के शोषण होने, न्यूनतम वेतन में वृद्धि करने के संबंध में श्रमिक संगठनों, एसोसिएशन का ज्ञापन और श्रमिक अशांति के परिणामस्वरूप कुछ औद्योगिक इकाइयों के नियोक्ताओं व कर्मकार प्रतिनिधियों से हुई वार्ता की सूचना श्रमायुक्त को भेजी।
नोएडा का उदाहरण
CM ने आशंका जताई कि वेतन में वृद्धि न की गई तो नोएडा जैसी औद्योगिक अशांति यहां भी पैदा हो सकती है। श्रमायुक्त PC दुम्का ने तत्काल संज्ञान लेते हुए शासन को इसके बारे में अवगत कराया। शासन ने 20 साल पुरानी अधिसूचना के कारण कई सालों के दौरान जीवनयापन के खर्च में बढ़ोतरी के बावजूद श्रमिकों की क्रयशक्ति में कमीं के चलते असंतोष का संज्ञान लिया।
CM ने गठित समिति
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिव श्रम की अध्यक्षता में समिति गठित की। इसकी बैठक 27 अप्रैल को हुई, जिसकी रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री धामी ने अनुमोदन दे दिया। इसके बाद बुधवार को ही नई दरें जारी कर दी गईं थी। खास बात ये है कि अब पड़ोसी राज्यों से भी ज्यादा वेतन उत्तराखंड के श्रमिकों को मिलेगा।