ग्रामीण विकास पर जोर

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि व्यवस्थित ग्रामीण विकास और जनकल्याण कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पंचायतों को सशक्त बनाना आवश्यक है। शहरी एवं बड़ी ग्राम पंचायतों के विकास तथा बेहतर प्रबंधन के लिए कार्य योजना बनाई जाए। नगरों के निकट विद्यमान पंचायतों के प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाया जाये ताकि आसपास के क्षेत्र में सड़कें व अन्य अधोसंरचना व्यवस्थित रूप से विकसित हो सके। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अगले वर्ष जल गंगा संवर्धन अभियान और अधिक व्यापक स्तर पर चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रालय में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री वृन्दावन ग्राम योजना, ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, वीबी जी राम जी योजना, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना तथा अन्य गतिविधियों की समीक्षा की। बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद पटेल, विभाग की राज्य मंत्री श्रीमती राधा सिंह, मुख्य सचिव श्री अशोक बर्णवाल तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

गौपालकों को प्रोत्साहित किया जाए

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि दुग्ध उत्पादन किसानों की आय बढ़ाने का प्रभावी माध्यम है। अतः मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना के अंतर्गत घरों में गौपालन को भी प्रोत्साहित किया जाए। साथ ही गो-समितियों को प्रोत्साहित किया जाए। उन्होंने कहा कि कई जिला पंचायत और जनपद पंचायत भवनों का निर्माण आकर्षक और प्रभावी तरीके से किया गया है, जो पंचायत राज संस्थाओं के लिए अनुकरणीय है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बड़े और बेहतर कार्य कर रहे स्व-सहायता समूहों को लघु उद्योगों तथा एमएसएमई गतिविधियों से जोड़ा जाए।

ड्रोन से हो रहा ग्रामीण सड़कों की स्थिति का आंकलन

बैठक में बताया गया कि ग्रामीण सड़क विकास के अंतर्गत गुणवत्ता नियंत्रण, संधारण में प्रदेश ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत अधिकतम लंबाई की पूर्णता के लिए भी मध्यप्रदेश, पूरे देश में प्रथम रहा। प्रदेश में ड्रोन तकनीक के माध्यम से ग्रामीण सड़कों की संधारण स्थिति के आंकलन का नवाचार जारी है। वीबी जी राम जी योजना के अंतर्गत प्रदेश में एक लाख 24 हजार कार्यों पर 2 लाख 62 हजार मजदूर दैनिक रूप से कार्यरत हैं। मजदूरों को 18 करोड़ 20 लाख रूपए का भुगतान किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 'मन की बात' कार्यक्रम में प्रदेश के जल संरक्षण कार्यों की सराहना की। उन्होंने सीधी में बने 1500 तालाबों और नरसिंहपुर के अमृत सरोवरों को अनुकरणीय बताया। बैठक में बताया गया कि ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के अंतर्गत प्रदेश में हिन्दी में एसओआर लागू किया गया है, जिससे पंचायत प्रतिनिधियों की तकनीकी दक्षता बढ़ी है।

10 हजार 554 ग्राम पंचायतों में आरंभ हुई ऑनलाईन सेवाएं

बैठक में जानकारी दी गई कि सभी 208 ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों में वृंदावन ग्राम का चयन किया जा चुका है। तैंतीस जिलों के 135 ग्राम की पंचवर्षीय कार्य योजनाएं तैयार की गई हैं। ग्रामीणों को 10 हजार 554 ग्राम पंचायत भवनों में ऑनलाईन सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। जिससे 53 हजार 813 भवन अनुज्ञा जारी की गई और टैक्स तथा फीस के रूप में 3 करोड़ 81 लाख रूपए का भुगतान ऑनलाईन प्राप्त किया गया। सोलर विलेज के पॉयलट प्रोजेक्ट के रूप में जनपद पंचायत उज्जैन की सभी 76 ग्राम पंचायतों में गतिविधियां जारी हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत दिसम्बर 2023 से वर्तमान तक प्रदेश में 19 हजार 440 करोड़ रूपए लागत के 16 लाख 20 हजार से अधिक आवास स्वीकृत हुए, जिनमें से 8 लाख 19 हजार आवास पूर्ण किए जा चुके हैं। इसी प्रकार पीएम जनमन आवास योजना में दिसम्बर 2023 से स्वीकृत 1.89 लाख आवासों में से एक लाख 48 हजार आवास पूर्ण कर लिए गए हैं।