UP सरकार ने PM पोषण योजना (मिड-डे मील) को और प्रभावी बनाने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। अब सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को हर शुक्रवार सूजी का हलवा मिलेगा। इसके साथ ही मध्याह्न भोजन बनाने वाले रसोइयों को भी बड़ी राहत मिली है। उनकी सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 62 साल कर दी गई है। मुख्य सचिव एस.पी. गोयल की अध्यक्षता में हुई मध्याह्न भोजन प्राधिकरण की प्रबंधकारिणी बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी दी।
PM पोषण योजना में नया बदलाव
राज्य सरकार ने बच्चों के पोषण स्तर को बेहतर बनाने के उद्देश्य से PM पोषण योजना में नया बदलाव किया। इसके तहत अक्टूबर 2026 से जनवरी 2027 तक प्रत्येक शुक्रवार स्कूलों में सूजी का हलवा परोसा जाएगा। कुल 14 शुक्रवार के दौरान बच्चों को हलवा मिलेगा, जिसमें 7 शुक्रवार मीठा सूजी का हलवा और 7 शुक्रवार नमकीन सूजी का हलवा मिलेगा। हलवा बनाने के लिए रसोइयों को प्रति छात्र प्रति कार्य दिवस 2 रुपये अतिरिक्त पारिश्रमिक भी दिया जाएगा।
कंप्यूटर ऑपरेटरों के मानदेय में 10% बढ़ोतरी
मध्याह्न भोजन प्राधिकरण के तहत कार्यरत सिस्टम एनालिस्ट, मंडल एवं जिला समन्वयक और कंप्यूटर ऑपरेटरों के मानदेय में 10% बढ़ोतरी को भी मंजूरी दी गई। इन कर्मचारियों के मानदेय में साल 2016 के बाद पहली बार वृद्धि की गई है। बैठक में संविदा पर कार्यरत सिस्टम एनालिस्ट, समन्वयक, कंप्यूटर ऑपरेटर और अन्य कर्मचारियों के लिए अधिकतम कार्य आयु 60 साल निर्धारित करने का फैसला लिया गया। इसके अलावा मध्याह्न भोजन प्राधिकरण में सहायक निदेशक के 4 पदों पर केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार और सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति से नियुक्ति का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया।
