UP CABINET: उत्तर प्रदेश सरकार राज्य भर में अवैध पार्किंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने जा रही है। इसको लेकर नगर विकास विभाग ने "उत्तर प्रदेश नगर निगम (पार्किंग स्थान का सन्निर्माण, अनुरक्षण एवं प्रचालन) नियमावली-2025" तैयार की है, जिसे मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी जाएगी।
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UP CABINET: कई अहम प्रावधान किए गए
इस नियमावली में कई अहम प्रावधान किए गए हैं। प्रमुख सार्वजनिक स्थलों और व्यस्त समय (प्राइम टाइम)—सुबह 7 से 12 और शाम 5 से 8 बजे के दौरान—पार्किंग शुल्क अधिक लिया जाएगा। साथ ही स्मार्ट पार्किंग की व्यवस्था लागू की जाएगी, जिसमें सीसीटीवी कैमरे, डिजिटल संकेतक, बूम बैरियर, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्वाइंट, एएनपीआर कैमरा सिस्टम, फास्टैग से भुगतान और हैंडहेल्ड पीओएस डिवाइस जैसी तकनीकी सुविधाएं शामिल होंगी।
प्रस्तावों पर भी विचार किया जाएगा
UP CABINET: कैबिनेट बैठक में केवल पार्किंग नियमावली ही नहीं, बल्कि आठ अन्य अहम प्रस्तावों पर भी विचार किया जाएगा। इसमें सचिवालय सेवा के आठ विशेष सचिवों के पद बढ़ाने, परिवहन विभाग की नई बस पार्क नीति (स्टेज कैरिज, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज और ऑल इंडिया टूरिस्ट बसों के लिए), ऊर्जा विभाग का 1600 मेगावाट तापीय पावर प्रोजेक्ट से 1500 मेगावाट बिजली क्रय करने का प्रस्ताव, औद्योगिक विकास विभाग की "उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र नीति 2024", चिकित्सा शिक्षा, वित्त विभाग और बाल विकास व पुष्टाहार विभाग से जुड़े विभिन्न प्रस्ताव भी शामिल हैं।
सिर्फ शहरों में अव्यवस्थित पार्किंग की समस्या खत्म होगी
UP CABINET: यदि कैबिनेट से मंजूरी मिलती है, तो नई नियमावली से न सिर्फ शहरों में अव्यवस्थित पार्किंग की समस्या खत्म होगी, बल्कि राजस्व वृद्धि और पारदर्शिता भी सुनिश्चित हो सकेगी। इसके जरिए राज्य सरकार अवैध वसूली और ट्रैफिक अव्यवस्था को नियंत्रित करने की दिशा में एक अहम कदम उठाने जा रही है।