राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। बैठक के बाद डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, कानून मंत्री जोगाराम पटेल और उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फैसलों की जानकारी दी। कैबिनेट ने मजदूरों, सरकारी कर्मचारियों, किसानों और उद्योगों से जुड़े कई बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी है।
दो बार बढ़ेगी मजदूरों की सैलरी
कैबिनेट ने राज्य मजदूरी संहिता-2026 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब मजदूरों का वेतन वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर तय किया जाएगा। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि मजदूरों की मजदूरी में हर साल दो बार—1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को संशोधन किया जाएगा। इससे महंगाई के अनुसार मजदूरों की आय में नियमित बढ़ोतरी सुनिश्चित होगी। इसके अलावा सभी नियोक्ताओं के लिए कर्मचारियों को सैलरी स्लिप देना अनिवार्य होगा, जिससे वेतन भुगतान में पारदर्शिता आएगी।
48 घंटे से ज्यादा काम नहीं
नई मजदूरी संहिता के तहत श्रमिकों के कार्य समय को लेकर भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। अब किसी भी मजदूर से सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे ही काम कराया जा सकेगा। साथ ही यदि कोई कर्मचारी लगातार 5 घंटे काम करता है, तो उसे कम से कम आधे घंटे का विश्राम देना अनिवार्य होगा। सरकार का कहना है कि इससे श्रमिकों के स्वास्थ्य और कार्यक्षमता में सुधार होगा।
रिटायरमेंट तक मिलेगा राज्य बीमा
कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के लिए भी राहत भरा फैसला लिया है। अब कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति की अंतिम तिथि तक राज्य बीमा योजना का लाभ मिलेगा। पहले यह सुविधा केवल रिटायरमेंट वाले वर्ष की 1 अप्रैल तक ही उपलब्ध रहती थी। नए निर्णय से कर्मचारियों को पूरी सेवा अवधि तक बीमा सुरक्षा मिलेगी।
एग्रो फूड प्रोसेसिंग नीति को मंजूरी
कैबिनेट ने एग्रो फूड प्रोसेसिंग नीति-2026 को भी मंजूरी दे दी है। इस नीति का उद्देश्य राज्य में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देना, किसानों की आय बढ़ाना और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना है। नई नीति के तहत फल-सब्जी, दलहन, तिलहन, औषधि निर्माण और पशु आहार से जुड़े उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। राज्य में नई एग्रो इंडस्ट्री स्थापित करने वाले उद्यमियों और निवेशकों को सरकार की ओर से विशेष छूट और प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जाएंगे।
'ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट' को मंजूरी
कैबिनेट ने ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट (TOF) पॉलिसी को भी मंजूरी दी है। 'मिशन हरियालो राजस्थान' के तहत राज्य में हर साल 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। इसके तहत सड़कों, नदी-नालों के किनारों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य हरित क्षेत्र बढ़ाना और पर्यावरण संरक्षण को मजबूती देना है।
