हल्द्वानी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में आयोजित ‘गौरव सेनानी मिलन एवं पूर्व सैनिक सम्मान समारोह’ में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में कुमाऊं मंडल के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक, वीरांगनाएं और सैनिक परिवार शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने पूर्व सैनिकों और वीरांगनाओं को नमन करते हुए उनके योगदान और बलिदान को याद किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सैनिक अपने जीवन का स्वर्णिम समय राष्ट्र की रक्षा और सेवा के लिए समर्पित करता है। सैनिक कभी पूर्व या भूतपूर्व नहीं होता, वह जीवनभर सैनिक रहता है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के पूर्व सैनिक ‘भूतपूर्व’ नहीं बल्कि ‘अभूतपूर्व’ हैं। उनका अनुशासन, समर्पण, राष्ट्रभक्ति और अनुभव आज भी समाज और देश को नई दिशा देने का काम कर रहा है।
सैनिक के पुत्र होने के नाते समझता हूं परिवारों का त्याग
CM धामी ने कहा कि वह स्वयं एक सैनिक के पुत्र हैं और इसलिए सैनिकों तथा उनके परिवारों के त्याग, अनुशासन और संघर्ष को भली-भांति समझते हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि होने के साथ वीरभूमि भी है। विक्टोरिया क्रॉस विजेता दरबान सिंह नेगी और गबर सिंह नेगी से लेकर जनरल बी.सी. जोशी और जनरल बिपिन रावत तक इस धरती ने देश को अनेक वीर सपूत दिए हैं।
रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा भारत
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की रक्षा व्यवस्था और सैन्य सामर्थ्य में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। भारत तेजी से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है। देश में स्वदेशी रक्षा उपकरणों का निर्माण बढ़ने के साथ भारत रक्षा उत्पादों का निर्यात भी कर रहा है। उन्होंने कहा कि नया भारत अपनी सीमाओं और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए पूरी दृढ़ता और सामर्थ्य के साथ निर्णय लेने में सक्षम है।
वन रैंक-वन पेंशन का भी किया जिक्र
CM धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दशकों से लंबित ‘वन रैंक-वन पेंशन’ की मांग को पूरा किया गया। उन्होंने इसे पूर्व सैनिकों के हित में ऐतिहासिक निर्णय बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार सैनिकों, पूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं और उनके परिवारों के सम्मान एवं कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही हैं।
शहीद आश्रितों को अब 50 लाख की अनुग्रह राशि
मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की ओर से सैनिकों और उनके परिवारों के लिए किए गए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शहीद सैनिकों के आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दी गई है। इसके साथ ही परमवीर चक्र विजेताओं को मिलने वाली एकमुश्त अनुदान राशि को 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये किया गया है।
सरकारी नौकरी के आवेदन की समय-सीमा बढ़ी
CM धामी ने बताया कि बलिदानी सैनिक के परिवार के एक सदस्य को सरकारी सेवा में सेवायोजित करने की व्यवस्था के तहत आवेदन की समय-सीमा को दो वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष किया गया है। इसके अलावा राज्य के सेवारत और पूर्व सैनिकों को 25 लाख रुपये तक की अचल संपत्ति की खरीद पर स्टाम्प शुल्क में 25 प्रतिशत की छूट भी दी जा रही है।
जल्द पूरा होगा सैन्य धाम का निर्माण
मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून के गुनियाल गांव में सैन्य धाम का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। यह सैन्य धाम उत्तराखंड के वीर सैनिकों के शौर्य, त्याग और बलिदान का प्रतीक बनेगा और आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्रसेवा की प्रेरणा देगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों से जुड़े विषयों के त्वरित समाधान और उनके सम्मान एवं कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है।
