CM Dhami cabinet decisions: सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 11 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।​​​ बैठक के बाद सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने मीडिया को कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। इस दौरान डीजी सूचना बंशीधर तिवारी भी मौजूद रहे।

CM Dhami cabinet decisions: जनता के लिए राहत

कैबिनेट ने आम जनता को बड़ी राहत देते हुए नेचुरल गैस पर वैट 20% से घटाकर 5% करने का फैसला लिया है। सरकार का उद्देश्य हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना है।

कृषि विभाग के तहत धराली आपदा प्रभावित क्षेत्र में सेब उत्पादकों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार सेब की खरीद करेगी। सरकार किसानों से 51 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सेब खरीदेगी।

CM Dhami cabinet decisions: रोजगार पर फोकस...

धामी सरकार ने हुई बैठक में रोजगार पर फोकस रखा है। राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बायलॉज में संशोधन किया गया है। सरकार ने ग्राउंड कवरेज को बढ़ा दिया है। ग्राउंड कवरेज किसी प्लॉट पर ग्रांउड फ्लोर पर भवन द्वारा घेरा गया कुल क्षेत्रफल होता है।सरकार का दावा है कि इससे इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिलेगा, जिससे रोजगार बढ़ेगा।

लो-रिस्क भवन बनाना आसान होगा

धामी सरकार ने लो-रिस्क भवनों को अब आर्किटेक्ट स्तर पर ही पास करने का निर्णय लिया है, अब नक्शा पास कराने के लिए प्राधिकरण के दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आर्किटेक्ट द्वारा प्रमाणित होते ही भवन स्वीकृत माना जाएगा, जिससे महीनों का काम कुछ दिनों में हो सकेगा।आवास विभाग ने इज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत निम्न जोखिम वाले भवनों को एंपेनल्ड आर्किटेक्ट द्वारा स्वप्रमाणित करने का निर्णय लिया है।

1. हरित ऊर्जा को बढ़ावा- राज्य में हरित ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए नेचुरल गैस (CNG और PNG) पर VAT 20% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा।
2. धराली आपदा प्रभावित क्षेत्र को राहत- धराली आपदा प्रभावित क्षेत्र में किसानों से सेब की खरीद को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। अब कृषि विभाग 51 रुपए प्रति किलो की दर से सेब खरीदेगा।
3. लोक कलाकारों को बड़ी राहत- संस्कृति विभाग के अंतर्गत लोक कलाकारों को दी जाने वाली पेंशन 3 हजार से बढ़ाकर 6 हजार रुपए कर दी गई है।
4. भवन निर्माण प्रक्रिया आसान- लो-रिस्क भवनों को अब आर्किटेक्ट स्तर पर ही पास किया जा सकेगा। इसके लिए लोगों को प्राधिकरण के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
5. औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन- राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बायलॉज में संशोधन किया गया है। इससे ग्राउंड कवरेज बढ़ाकर औद्योगिक इकाइयों को राहत दी गई है।
6. बांस एवं रेशा विभाग में बदलाव- बांस और रेशा विभाग के ढांचे में परिवर्तन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
7. भर्तियों में बदलाव- राज्य के सरकारी विभागों में अब उपनल की जगह आउटसोर्स या ओपन मार्केट से भर्तियां की जाएंगी।
8. पेंशन से जुड़ा अहम फैसला- सिंचाई और लोक निर्माण विभाग में वर्क चार्ज के रूप में किए गए कार्य को भी पेंशन में शामिल करने पर कैबिनेट ने सहमति दी है।
9. प्रेस क्लब भवन का हस्तांतरण- प्रेस क्लब का भवन अब सूचना विभाग को ट्रांसफर होगा, जिसके बाद सूचना विभाग द्वारा नए भवन का निर्माण कराया जाएगा।