CM डॉ मोहन यादव करेंगे बैक टू बैक बैठक, हर विभाग का तैयार होगा रिपोर्ट कार्ड

CM डॉ मोहन यादव की समीक्षा बैठकें

CM डॉ मोहन यादव करेंगे बैक टू बैक बैठक, हर विभाग का तैयार होगा रिपोर्ट कार्ड

CM डॉ मोहन यादव ने आज विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली और योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए बैठकें शुरू की।

cm डॉ मोहन यादव करेंगे बैक टू बैक बैठक हर विभाग का तैयार होगा रिपोर्ट कार्ड

CM डॉ मोहन यादव आज विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली और योजनाओं की प्रगति को लेकर लगातार समीक्षा बैठकों का दौर शुरू करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री आज बैक टू बैक छह महत्वपूर्ण विभागों की समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें विभागों के कामकाज, योजनाओं के क्रियान्वयन और विकास कार्यों की वास्तविक स्थिति का आकलन किया जाएगा। इन बैठकों के जरिए सरकार हर विभाग का रिपोर्ट कार्ड तैयार करेगी, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि अब तक कितने कार्य पूरे हुए हैं और किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है।

योजनाओं के प्रभाव की समीक्षा

मुख्यमंत्री जिन विभागों की समीक्षा करेंगे उनमें स्कूल शिक्षा विभाग, परिवहन विभाग, सहकारिता विभाग, जनजाति कार्य विभाग, पशुपालन विभाग और लोक निर्माण विभाग शामिल हैं। माना जा रहा है कि बैठक में विभागीय अधिकारियों से योजनाओं की प्रगति, बजट उपयोग, लंबित परियोजनाओं और आगामी कार्ययोजना को लेकर विस्तृत जानकारी ली जाएगी। मुख्यमंत्री विशेष रूप से जनहित से जुड़े कार्यों और जमीनी स्तर पर योजनाओं के प्रभाव की समीक्षा करेंगे।

लापरवाही न बरतने के निर्देश

सूत्रों के अनुसार, सरकार विभागों की कार्यक्षमता बढ़ाने और योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर जोर दे रही है। इसी उद्देश्य से नियमित समीक्षा बैठकों का सिलसिला शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री अधिकारियों को समयसीमा में कार्य पूर्ण करने और जनता से जुड़े मामलों में लापरवाही न बरतने के निर्देश भी दे सकते हैं।

भवन निर्माण कार्यों की स्थिति पर विशेष फोकस

स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षा की गुणवत्ता और अधोसंरचना, परिवहन विभाग में यातायात व्यवस्था और सड़क सुरक्षा, सहकारिता विभाग में किसानों से जुड़ी योजनाएं, जनजाति कार्य विभाग में आदिवासी क्षेत्रों के विकास, पशुपालन विभाग में पशुधन संवर्धन और लोक निर्माण विभाग में सड़क एवं भवन निर्माण कार्यों की स्थिति पर विशेष फोकस रहेगा।

इन बैठकों को प्रशासनिक दृष्टि से काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इनके आधार पर आगामी कार्ययोजना और विभागीय जवाबदेही तय की जाएगी।

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