मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में किसानों, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और खेल सहित कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि सरकार ने डिफॉल्टर किसानों को राहत देने के लिए 'कवच योजना' शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा ग्वालियर में देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन स्थापित करने, जन विश्वास अभियान, शिक्षकों के हित में फैसलों और स्वास्थ्य अधोसंरचना को मजबूत करने जैसे कई प्रस्तावों को भी स्वीकृति मिली।
5 हजार डिफॉल्टर किसानों को मिलेगा 'कवच'
सहकारिता विभाग की कवच योजना के तहत उन किसानों को राहत मिलेगी, जिनके सहकारी समितियों के ऋण खातों में अनियमितताओं के कारण वे डिफॉल्टर हो गए हैं। करीब 5 हजार किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा। जिला सहकारी बैंक और अपेक्स बैंक आवश्यक नीति बनाकर प्रभावित किसानों को राहत देंगे, जिससे वे दोबारा सरकारी योजनाओं और ऋण सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे।
ग्वालियर में बनेगा देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन
कैबिनेट ने ग्वालियर में देश के पहले टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन की स्थापना को भी मंजूरी दी। केंद्र और राज्य सरकार के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 350 एकड़ में विकसित होने वाली इस परियोजना में मोबाइल, नेटवर्क उपकरण, ऑप्टिकल फाइबर, सेमीकंडक्टर, 5G और 6G तकनीक से जुड़े उद्योग स्थापित होंगे। पहले चरण के लिए केंद्र ने 493 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस परियोजना से 15 हजार करोड़ रुपए तक निवेश और 5 हजार से अधिक रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।
शिक्षा क्षेत्र को मिली कई बड़ी सौगात
सरकार ने प्रदेश में 60 नए सांदीपनि स्कूल खोलने, 10 हजार शिक्षकों की भर्ती, मिशन बुनियाद (AI) को 8 जिलों के 500 सरकारी स्कूलों में लागू करने और लगातार तीन वर्षों तक बोर्ड परीक्षा में 100 प्रतिशत परिणाम देने वाले प्राचार्यों को 1 लाख रुपए सम्मान राशि तथा संबंधित विद्यालय के विकास के लिए 5 लाख रुपए देने का निर्णय लिया है।
जन विश्वास अभियान और हर घर तिरंगा कार्यक्रम
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 7 अगस्त को छिंदवाड़ा से जन विश्वास अभियान की शुरुआत करेंगे। अभियान के तहत मंत्री अपने-अपने जिलों में जनसंवाद करेंगे और सरकारी योजनाओं की समीक्षा करेंगे। वहीं 9 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा, जिसमें तिरंगा यात्राएं, प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सैनिकों के सम्मान से जुड़े आयोजन किए जाएंगे।
शिक्षकों, स्वास्थ्य और खेल अधोसंरचना को भी मंजूरी
कैबिनेट ने जनजातीय कार्य विभाग के 6,846 शिक्षकों के लिए चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान योजना को मंजूरी दी। साथ ही खेल अधोसंरचना के विकास के लिए 2,460 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के लिए 12,517 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य अधोसंरचना विकास मिशन के लिए 2,448 करोड़ रुपए और स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना एवं संचालन के लिए 11,812 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। सरकार का कहना है कि इन फैसलों से प्रदेश में विकास, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को नई गति मिलेगी।
