चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे को मंजूरी

चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण को मुख्यमंत्री योगी ने दी हरी झंडी

उत्तर प्रदेश सरकार ने चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण के संशोधित प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिससे क्षेत्रीय यातायात और पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

By : आशुतोष शर्मा
चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण को मुख्यमंत्री योगी ने दी हरी झंडी

 लखनऊ, 15 सितंबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के संशोधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। प्रवेश नियंत्रित छह लेन के इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण पर 1,008.67 करोड़ रुपये खर्च होंगे। परियोजना का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। इसमें केंद्र सरकार की किसी तरह की वित्तीय भागीदारी प्रस्तावित नहीं है।

15.172 किलोमीटर लंबा होगा एक्सप्रेसवे

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे की लंबाई 15.172 किलोमीटर होगी। इसका निर्माण इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन (ईपीसी) मोड पर कराया जाएगा। व्यय-वित्त समिति द्वारा पूंजीगत मदों के लिए संशोधित प्रस्ताव की लागत का मूल्यांकन किया गया था, जिसे अब कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। परियोजना को मंजूरी मिलने के बाद निर्माणकर्ता के चयन की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए ग्लोबल बिड आमंत्रित की जाएगी। चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा।

चित्रकूट धाम तक पहुंच होगी आसान

चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण से बुंदेलखंड के प्रारंभिक बिंदु से चित्रकूट धाम तक आवागमन आसान और तेज होने की उम्मीद है। इससे दूर-दराज के क्षेत्रों से आने वाले यात्रियों को बेहतर यातायात सुविधा मिलेगी। प्रवेश नियंत्रित छह लेन एक्सप्रेसवे होने से यात्रियों को सुगम और व्यवस्थित सफर का लाभ मिल सकेगा। चित्रकूट धाम धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल है। एक्सप्रेसवे के निर्माण से यहां आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इससे पर्यटन गतिविधियों को गति मिलने और क्षेत्र के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की संभावना है। बुंदेलखंड के विकास में भी यह परियोजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

संबंधित सामग्री

योगी कैबिनेट निर्णयः नए शहरों के विकास के लिए लखनऊ, उन्नाव और रायबरेली को मिलेंगे 380 करोड़

योगी कैबिनेट निर्णयः नए शहरों के विकास के लिए लखनऊ, उन्नाव और रायबरेली को मिलेंगे 380 करोड़

योगी आदित्यनाथ की सरकार ने लखनऊ, उन्नाव, और रायबरेली में नए शहरों के विकास के लिए 380 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की।

योगी कैबिनेट ने दी अभियंताओं के वित्तीय अधिकार बढ़ाने को मंजूरी

योगी कैबिनेट ने दी अभियंताओं के वित्तीय अधिकार बढ़ाने को मंजूरी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अभियंत्रण विभागों के अभियंताओं के वित्तीय अधिकारों में वृद्धि की गई है, जिससे निर्माण कार्यों में तेजी आएगी।

योगी कैबिनेटः पीआरडी जवानों को योगी सरकार का दोहरा तोहफा, ड्यूटी भत्ता बढ़ा और कैशलेस इलाज को मंजूरी

योगी कैबिनेटः पीआरडी जवानों को योगी सरकार का दोहरा तोहफा, ड्यूटी भत्ता बढ़ा और कैशलेस इलाज को मंजूरी

योगी कैबिनेट ने पीआरडी स्वयंसेवकों के ड्यूटी भत्ते में वृद्धि और कैशलेस चिकित्सा सुविधा को मंजूरी दी, जिससे 31,130 स्वयंसेवकों को लाभ होगा।

यूपी के सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को नया विस्तार, 14,429 स्कूल बनेंगे स्मार्ट स्कूल

यूपी के सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को नया विस्तार, 14,429 स्कूल बनेंगे स्मार्ट स्कूल

यूपी की योगी सरकार ने सरकारी स्कूलों को डिजिटल बनाने के लिए 300 करोड़ रुपये की योजना शुरू की, स्मार्ट क्लासेज और डिजिटल लाइब्रेरी का विस्तार होगा।

योगी कैबिनेट का निर्णय: मथुरा में छाता चीनी मिल में 3.96 करोड़ लीटर क्षमता का लगेगा एथेनॉल प्लांट

योगी कैबिनेट का निर्णय: मथुरा में छाता चीनी मिल में 3.96 करोड़ लीटर क्षमता का लगेगा एथेनॉल प्लांट

मथुरा की बंद छाता चीनी मिल में नया एथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है।

Advertisement

मुख्य मंत्री सुगम परिवहन सेवा MP Add  on 09 Sep 2026 To 26 Sep 2026

Advertisement

सेवा के 25 वर्ष 14 सितम्बर से  13 ऑक्टोबर