Chief Minister Farmers Dialogue MP : भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव किसानों के साथ सीएम हाउस में संवाद करेंगे। इस बैठक में राज्यभर से लगभग 2500 किसान आमंत्रित किए गए हैं। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किसानों को राज्य सरकार की भावांतर भुगतान योजना की जानकारी देना और उनकी समस्याओं को सुनना है।
यह संवाद मुख्यमंत्री की “सरकार आपके द्वार” पहल के अंतर्गत आयोजित किया गया है, जिसका मकसद किसानों से सीधे जुड़कर उनकी जरूरतों को समझना है।
भावांतर योजना पर चर्चा
बैठक में भावांतर योजना को लेकर विस्तार से चर्चा की जाएगी। कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ विशेषज्ञ किसान प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया है, जो किसानों को बताएंगे कि यह योजना कैसे उन्हें लाभ पहुंचा सकती है।
सीएम की ओर से उम्मीद है कि नए वित्तीय वर्ष में योजना में कुछ संशोधन और नई फसलों को शामिल करने की घोषणा हो सकती है। खास ध्यान दलहन, तिलहन और सब्जियों के भावांतर मूल्य निर्धारण पर रहेगा ताकि किसानों को बाजार के उतार-चढ़ाव से सुरक्षा मिल सके।
READ MORE :
मध्य प्रदेश में जल्द हो सकती हैं निगम-मंडल में नियुक्तियां, ऊर्जा मंत्री का बड़ा बयान
किसानों की समस्याएं और सुझाव
किसानों को अपने क्षेत्र की समस्याएं सीधे मुख्यमंत्री के सामने रखने का अवसर मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने पहले ही कहा है, किसानों की बात सरकार तक कागज़ों के माध्यम से नहीं, बल्कि किसानों से सुनना बेहतर है।
कृषि उत्पादन, मौसम की मार, सिंचाई संसाधनों की कमी, बीमा दावा निपटान और खेती में बढ़ती लागत जैसे मुद्दे चर्चा के केंद्र में रहेंगे।
तकनीकी सहायता और नई नीतियां
बैठक में कृषि वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञ भी मौजूद रहेंगे। किसानों को नई कृषि तकनीक, ड्रिप सिंचाई, ऑर्गेनिक खेती और फसल विविधीकरण संबंधी जानकारी दी जाएगी।
़ राज्य सरकार कैसे डिजिटल कृषि सेवाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने पर काम कर रही है। यह संभव है कि बैठक में किसानों को मोबाइल एप ,हेल्पलाइन सेवाओं की शुरुआत की घोषणा की जाए, जिससे वह योजनाओं से संबंधित जानकारी तुरंत प्राप्त कर सकें।
सरकार का लक्ष्य-आत्मनिर्भर किसान
राज्य सरकार का प्रमुख लक्ष्य किसानों को आत्मनिर्भर बनाना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। भावांतर योजना के माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि किसानों को उनकी उपज का न्यायसंगत मूल्य मिले और उन्हें किसी बिचौलिये पर निर्भर नही रहना पड़े।
भविष्य में राज्य में “किसान सलाहकार परिषद” बनाई जा सकती है, जो नीति निर्धारण में किसानों की सीधी भागीदारी सुनिश्चित करेगी।