भोपाल के फाइव स्टार होटल कोर्टयार्ड बाय मैरियट पर बड़ी कार्रवाई, फूड लाइसेंस निलंबित

लाइसेंस निलंबित

भोपाल के फाइव स्टार होटल कोर्टयार्ड बाय मैरियट पर बड़ी कार्रवाई, फूड लाइसेंस निलंबित

भोपाल के Courtyard by Marriott होटल का फूड लाइसेंस खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा चूहों की उपस्थिति और स्वच्छता की कमी के कारण निलंबित किया गया।

भोपाल के फाइव स्टार होटल कोर्टयार्ड बाय मैरियट पर बड़ी कार्रवाई फूड लाइसेंस निलंबित

भोपाल के चर्चित फाइव स्टार होटल Courtyard by Marriott Bhopal पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उसका फूड लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। होटल की रसोई में चूहों की मौजूदगी की शिकायत मिलने के बाद राज्य और केंद्र की खाद्य सुरक्षा टीम ने संयुक्त रूप से औचक निरीक्षण किया। जांच में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आने के बाद प्रशासन ने यह कड़ा कदम उठाया।

किचन और स्टोरेज एरिया में मिले चूहे

निरीक्षण के दौरान होटल के किचन और स्टोरेज एरिया में चूहों की मौजूदगी पाई गई। जांच अधिकारियों को होटल के पेस्ट कंट्रोल रिकॉर्ड में भी चूहों से जुड़ी शिकायतें दर्ज मिलीं, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि समस्या पहले से मौजूद थी और इसके बावजूद प्रभावी कदम नहीं उठाए गए। खाद्य पदार्थों के आसपास चूहों की मौजूदगी उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा मानी जाती है।

साफ-सफाई और खाद्य सुरक्षा मानकों में लापरवाही

जांच टीम को होटल की रसोई में साफ-सफाई की स्थिति भी संतोषजनक नहीं मिली। कई स्थानों पर गंदगी और अव्यवस्था देखी गई। अधिकारियों ने पाया कि शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य पदार्थों को अलग-अलग रखने के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था। दोनों प्रकार के खाद्य पदार्थों को असुरक्षित तरीके से रखा गया था, जिससे क्रॉस-कंटैमिनेशन का खतरा बढ़ सकता था।

भंडारण व्यवस्था में भी मिली खामियां

निरीक्षण के दौरान खाद्य सामग्री के भंडारण में भी गंभीर लापरवाही सामने आई। कई खाद्य वस्तुओं को निर्धारित मानकों के अनुसार सुरक्षित नहीं रखा गया था। चीनी के पैकेट सहित अन्य खाद्य सामग्री के रखरखाव में भी नियमों का उल्लंघन पाया गया।

उपभोक्ताओं की सुरक्षा को प्राथमिकता

इन सभी अनियमितताओं को गंभीर मानते हुए केंद्रीय अभिहित अधिकारी ने होटल का केंद्रीय फूड लाइसेंस निलंबित कर दिया और होटल की खाद्य सेवाओं पर रोक लगा दी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
 

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