राजस्थान सीएम ने पंचायत और निकाय चुनाव पर बनाई रणनीति

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राजस्थान सीएम ने पंचायत और निकाय चुनाव पर बनाई रणनीति

राजस्थान सीएम ने पंचायत और निकाय चुनाव पर बनाई रणनीति

Rajasthan CM Bhajanlal Sharma election strategy 2025 : राजस्थान सरकार ने आगामी पंचायत और निकाय चुनावों को लेकर तैयारी तेज़ कर दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चुनावों को सफलतापूर्वक और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए एक सशक्त रणनीति तैयार की है, जिससे चुनाव प्रक्रिया सुचारू और पारदर्शी बनी रहे।

चुनाव की समयसीमा और तैयारी

राजस्थान में पंचायतों के कई वार्डों का कार्यकाल 2025 के शुरुआती महीनों में खत्म हो रहा है, जबकि निकाय चुनाव भी दिसंबर 2025 में कराए जाने के संकेत हैं। सरकार ने एक ही समय में पंचायत तथा नगर निकाय चुनाव करवाने की योजना बनाई है, जिसे "एक राज्य एक चुनाव" के तहत लागू किया जाएगा। प्रदेश निर्वाचन आयोग को सितंबर में मतदाता सूची तैयार करने और दिसंबर में चुनाव कराने का निर्देश दिया गया है।

विधिक परीक्षण और हाईकोर्ट के आदेश

पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट से मिली विधिक सलाह पर भी राज्य सरकार ने ध्यान दिया है। हाल ही में हाईकोर्ट की खंडपीठ ने पंचायत और निकाय चुनाव के समय को लेकर कुछ आदेशों पर रोक लगाई है, जिससे चुनाव की तिथि में लचीलापन बना हुआ है। सरकार हाईकोर्ट के इन आदेशों का विधिक परीक्षण कर रही है और जो भी दिशा निर्देश होंगे, उनका पालन किया जाएगा। read more : बाड़मेर में रिफाइनरी के निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

रणनीति के प्रमुख बिंदु

पंचायत और निकाय चुनाव को एक साथ कराने हेतु पूर्ण तैयारी मतदाता सूचियों का संपूर्ण पुनरीक्षण और साफ-सफाई चुनाव में अनुशासन और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए विशेष निगरानी पिछली बार अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए सख्त कार्रवाई चुनाव के दौरान सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने पर जोर

विपक्ष और चुनावी माहौल

सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा है कि विपक्ष आगामी विधानसभा सत्र में हंगामा कर सकता है, लेकिन सरकार पूरी तरह से तैयार है और योजनाबद्ध तरीके से सदन में अपनी बात रखेगी। चुनाव को लेकर कड़े कदम उठाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है ताकि लोकतंत्र की जीवंतता बनी रहे। राजस्थान सरकार ने पंचायत और निकाय चुनावों को लेकर एक स्पष्ट और प्रभावी रणनीति बनाई है, जो चुनावों को समय पर और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने में सहायक होगी। विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए चुनाव आयोग के साथ समन्वय से सुनिश्चित किया जाएगा कि जनता की आवाज़ सही तरीके से सुनी जाए और लोकतंत्र मजबूत बने।  

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