nitish-kumar-transfers-10000-to-25-lakh-women-bihar-mahila-rozgar-yojana

Mukhyamantri Mahila Rozgar Yojana Bihar: बिहार चुनाव में प्रचंड जीत के साथ सत्ता में लौटी नीतीश कुमार की गठबंधन की सरकार महिलाओं पर मेहरबान है. सीएम नीतीश कुमार ने हाल ही में पात्र महिलाओं को मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत अगली किश्त जारी करने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री ने इस वादें को पूरा कर दिया है। 

10-10 हजार ट्रांसफर

महिलाओं की आर्थिक स्वावलंबन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत अब तक 1 करोड़ 81 लाख महिला लाभार्थियों के खातों में कुल 18,100 करोड़ रुपये की सहायता राशि दी जा चुकी है। इसी कड़ी में आज पटना के 1, अणे मार्ग स्थित संकल्प सभागार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रिमोट का बटन दबाकर 25 लाख नई लाभार्थी महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये की दर से कुल 2,500 करोड़ रुपये की राशि भेजी। 

1.81 करोड़ महिलाओं को लाभ

राज्य सरकार ने 26 सितंबर से 28 नवंबर 2025 तक 5 चरणों में 1 करोड़ 56 लाख महिलाओं के खाते में 15,600 करोड़ रुपये भेजे थे। वहीं, आज भेजी गई राशि से कुल 1 करोड़ 81 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल रहा है। यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी गई। कार्यक्रम का आयोजन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आवास में किया गया, जिसमें सरकार के कई वरिष्ठ नेता और अधिकारी मौजूद रहे।

Mukhyamantri Mahila Rozgar Yojana Bihar: योजना का उद्देश्य 

इस मौके पर उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, डिप्टी CM विजय कुमार सिन्हा, मंत्री विजय चौधरी और ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान बिहार सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के अपने संकल्प को दोहराया। राज्य सरकार के मुताबिक महिला रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ना और परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करना है। इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों के जरिए महिलाओं को छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए सहायता दी जा रही है। योजना का संचालन जीविका नेटवर्क के माध्यम से किया जा रहा है, जो ग्रामीण महिलाओं को रोजगार से जोड़ने का काम करता है।

2 लाख की सहायता देने की तैयारी

बिहार सरकार योजना के अगले चरण में पात्र महिलाओं को ₹2 लाख तक की सहायता देने की तैयारी कर रही है। हालांकि इतनी बड़ी राशि देने से पहले नीतीश सरकार ने जांच प्रक्रिया अनिवार्य कर दी है। इसके तहत बिहार के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में वार्ड स्तर पर आवेदनों की जांच होगी।