लोकसभा हंगामे के बाद सोमवार तक स्थगित, केंद्रीय मंत्री बिट्टू ने राहुल गांधी पर तंज कसा

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लोकसभा हंगामे के बाद सोमवार तक स्थगित, केंद्रीय मंत्री बिट्टू ने राहुल गांधी पर तंज कसा

लोकसभा हंगामे के बाद सोमवार तक स्थगित केंद्रीय मंत्री बिट्टू ने राहुल गांधी पर तंज कसा

lok sabha rajya sabha hungama: लोकसभा की कार्यवाही शुक्रवार को विपक्षी सांसदों की नारेबाजी और हंगामे के कारण सोमवार, 9 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही भी उसी दिन तक स्थगित की गई। निलंबित विपक्षी सांसद संसद परिसर के बाहर प्रदर्शन करते दिखे। उनके हाथों में “ट्रेड डील को ट्रैप डील” बताने वाले पोस्टर थे और वे “नरेंदर-सरेंडर” जैसे नारे लगा रहे थे। लोकसभा में कार्यवाही दो बार शुरू हुई पहली बार 3 मिनट, दूसरी बार 7 मिनट तक लेकिन हंगामा जारी रहा।

lok sabha rajya sabha hungama: केंद्रीय मंत्री बिट्टू का राहुल गांधी पर तंज

केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा "कल सबने उन्हें 'बालक' कहा। आज प्रधानमंत्री की पाठशाला में बच्चों को कामयाब होना सिखाया गया। अगर राहुल गांधी भी पीएम की पाठशाला जाएं, तो वे जीवन में कामयाब हो जाएंगे।"

lok sabha rajya sabha hungama: विपक्ष और भाजपा सांसदों की प्रतिक्रियाएँ

  • कांग्रेस सांसदों ने पीएम मोदी के भाषण और सदन में हंगामे पर प्रतिक्रिया दी। राहुल गांधी ने कहा, “जो उचित समझो वही करो।”
  • भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने नेहरू-गांधी परिवार की आलोचना करते हुए कहा कि देश की समस्याएं उनके कारण हैं और उन्होंने देशभर में वन रिसर्च सेंटर बनाने का प्रस्ताव रखा।
  • शिवसेना सांसद नरेश म्हास्के ने कहा कि विपक्ष सिर्फ पोस्टर दिखाकर सुर्खियों में रहना चाहता है।
  • समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने कहा कि नेहरू और इंदिरा गांधी पर उंगली उठाना दुर्भाग्यपूर्ण है।
  • कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि पीएम के भाषण के दौरान सुरक्षा कारणों का हवाला देना सदस्यों को असुरक्षित महसूस कराता है।

राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

गुरुवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव हंगामे के बीच पास किया गया। लोकसभा में यह 2004 के बाद पहली बार पीएम के भाषण के बिना पास हुआ, जबकि राज्यसभा में पीएम मोदी के भाषण के बाद ही प्रस्ताव पारित हुआ। Also Read-सुप्रीम कोर्ट की प्रशांत किशोर को कड़ी फटकार, पूछा– आपकी पार्टी को कितने वोट मिले

बजट सत्र और लंबित विधेयक

बजट सत्र 65 दिनों में 30 बैठकों तक चलेगा और यह 2 अप्रैल को समाप्त होगा। लोकसभा में वर्तमान में 9 विधेयक लंबित हैं, जिनमें विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025, प्रतिभूति बाजार संहिता 2025 और संविधान (129वां संशोधन) विधेयक 2024 शामिल हैं। सदन में स्वास्थ्य, कानून, विदेश, रक्षा और बंदरगाह मंत्रालयों सहित कई केंद्रीय मंत्री कागजात पेश करेंगे। दोपहर 3:30 बजे से लोकसभा में प्राइवेट मेंबर्स का कामकाज होगा।

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