Himachal politics: हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पेट्रोल-डीजल पर प्रस्तावित सेस और एंट्री टैक्स को लेकर बुधवार को सियासी घमासान तेज हो गया। विपक्ष के तीखे हमलों के बीच राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने साफ कर दिया कि फिलहाल कोई नया टैक्स लागू नहीं किया गया है और मामले पर अभी अंतिम फैसला बाकी है।
विधानसभा में गरमाया टैक्स का मुद्दा
बुधवार को प्रश्नकाल के दौरान एंट्री टैक्स और पेट्रोल-डीजल पर सेस का मुद्दा जोर-शोर से उठा। बीजेपी विधायक राकेश जम्वाल और सुखराम चौधरी के साथ कांग्रेस विधायक राकेश कालिया ने बाहरी राज्यों की गाड़ियों पर लगाए गए टैक्स को लेकर सवाल खड़े किए। इन सवालों पर मुख्यमंत्री सुक्खू ने जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष जितना हल्ला मचा रहा है, उतना टैक्स बढ़ाया ही नहीं गया है। उन्होंने आगे कहा कि यह टैक्स केवल व्यावसायिक वाहनों पर लागू है।
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हिमाचल CM सुक्खू[/caption]
सुक्खू ने किया राजस्व में बढ़ोतरी का दावा
मुख्यमंत्री सुक्खू ने बताया कि टोल टैक्स की नीलामी प्रक्रिया से राज्य के राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पहले जहां 185 करोड़ रुपये की आय होती थी, अब यह बढ़कर 228 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है, जो सरकार के लिए सकारात्मक संकेत है।
कैबिनेट में होगा नयी दरों पर पुनर्विचार
सीएम सुक्खू ने यह भी स्पष्ट किया कि एंट्री और टोल टैक्स की व्यवस्था कोई नई नहीं है, बल्कि पिछले 30 वर्षों से लागू है। उन्होंने कहा कि नई दरें अभी लागू नहीं की गई हैं और आगामी कैबिनेट बैठक में इस पर पुनर्विचार किया जाएगा।
पंजाब के विरोध पर सरकार का रुख
बताते चलें कि हिमाचल सरकार के एंट्री टैक्स बढ़ाने के फैसले पर पंजाब सरकार ने कड़ी आपत्ति जताई है। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी थी। इस पर मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि उनकी पंजाब के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेताओं से इस मुद्दे पर बातचीत हो चुकी है और समाधान निकालने की कोशिश जारी है।
पेट्रोल-डीजल सेस पर दी सफाई
अनाथ बच्चों और विधवा महिलाओं के कल्याण के लिए पेट्रोल-डीजल पर 5 रुपये तक सेस लगाने के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह सिर्फ अधिकतम सीमा तय करने वाला प्रावधान है। अभी किसी भी प्रकार की वृद्धि लागू नहीं की गई है। अंत में उन्होंने कहा कि सरकार चाहे तो मामूली बढ़ोतरी कर सकती है या बिल्कुल भी नहीं बढ़ाएगी। यह विधेयक फिलहाल राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।