cm sukhu new transfer policy: मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने प्रदेश में नई ट्रांसफर नीति को लेकर बात की। मुख्यमंत्री ने कहा - नई ट्रांसफर नीति आने में अभी समय लगेगा। तब तक पुरानी नीति जारी रहेगी।
BJP विधायक ने किया सवाल
विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान सरकारी कर्मचारियों की ट्रांसफर को लेकर BJP विधायक लोकेंद्र कुमार ने सवाल किया था। विधायक ने ट्रांसफर करने के मापदंड मानक, नियम और म्युच्वल ट्रांसफर को लेकर प्रश्न पूछा। विधायक ने आरोप लगाया कि मंत्री विकास कार्यों के बजाय तबादलों में उलझे हुए हैं। इस कारण विभागों में कामकाज प्रभावित होता है। कुछ वक्त बाद अधिकारी या कर्मचारी बदल दिया जाता है। इस कारण कई योजनाएं प्रभावित हो रही है।
[caption id="attachment_135152" align="alignnone" width="1061"]
BJP विधायक लोकेंद्र कुमार ने किया सवाल[/caption]
cm sukhu new transfer policy: नई ट्रांसफर नीति
इसको लेकर मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि सरकारी विभागों में कर्मचारियों और अधिकारियों के बायोमीट्रिक से हाजिरी लगाने का नियम है। मोबाइल APP से भी हाजिरी लगती है, जो 50 मीटर के हवाई दूरी पर एक्टिव हो जाता है। उन्होंने कहा कि IGMC से यह एरियल डिस्टेंस स्कैंडल प्वाइंट बनता है। राज्य सरकार इसके लिए नियम बदल रही है। प्रश्नकाल के दौरान BJP विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने सवाल पूछा कि कौन अधिकारी बायोमीट्रिक में हाजिरी नहीं लगाते और बिना अनुमति कार्यालय से अनुपस्थित रहते हैं।
6328 पद रिक्त
इधर, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों के 11,716 और गैर-शिक्षकों के 6328 पद रिक्त हैं। वर्तमान में प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों का औसत छात्र शिक्षक अनुपात 12, 7, 8 और 11 है। इन श्रेणियों में प्रत्येक 12. 7. 8 और 11 बच्चों के लिए एक टीचर है। विधायक सुधीर शर्मा के सवाल का लिखित जवाब देते हुए मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि शिक्षकों के पदों के नियुक्तिकरण की प्रक्रिया जारी है। नियुक्तिकरण के अनुसार खाली पदों को भरा जा रहा है। सरकार की ओर से कुल 42 राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल बनाने का फैसला लिया गया है। इनमें से 11 स्कूलों का निर्माण कार्य जारी है।