बांग्लादेश से विस्थापित 331 हिंदू परिवारों को मिला मालिकाना हक, CM योगी ने सौंपे अधिकार पत्र

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बांग्लादेश से विस्थापित 331 हिंदू परिवारों को मिला मालिकाना हक, CM योगी ने सौंपे अधिकार पत्र

बांग्लादेश से विस्थापित 331 हिंदू परिवारों को मिला मालिकाना हक cm योगी ने सौंपे अधिकार पत्र

CM Yogi land rights: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बांग्लादेश से विस्थापित 331 हिंदू परिवारों को संक्रमणीय/असंक्रमणीय भूमिधरी अधिकार पत्र का वितरण किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारत-नेपाल सीमा पर स्थित पलियाकलां के चंदनचौकी पहुंचे। यहां उन्होंने न केवल विकास की बयार बहाई, बल्कि दशकों से अपने हक का इंतजार कर रहे थारू जनजाति के परिवारों को जमीन का मालिकाना हक सौंपा। 

331 हिंदू परिवारों

लोगों को मिला हक

सीएम योगी ने पलिया तहसील के 34 गांवों के 4356 थारू परिवारों को 538 हेक्टेयर जमीन के मालिकाना संबंधी अधिकार पत्र दिए। 1976 से ये परिवार सिर्फ जमीन का इस्तेमाल कर रहे थे, अब वे इसके मालिक बन गए हैं। इसके अलावा CM ने विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। 

CM ने सुनाया श्लोक

जनता को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्लोक सुनाया। कहा कि प्रजा सुखे सुखं राज्ञः प्रजानां च हिते हितम्... यानि सच्चा शासन वही है, जहां प्रजा सुखी रहे। प्रदेश की जनता का कल्याण हो। शासन की खुशी का आधार उसकी आवाम की खुशी है। यह काम तभी होता है जब शासन सत्ता में संवेदना होती है। बिना भेदभाव के काम हो। आज जो काम हो रहा है ये संवेदना का काम है।

CM Yogi land rights: विपक्ष पर तंज

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पिछली सरकारों में संवेदनाओं का अभाव था। वे लोग अपने परिवारवाद से ऊपर उठ पाते तो इन थारू परिवारों के बारे में सोच पाते, लेकिन जिनको समाज को बांटने से फुसरत न हो, उन्होंने सदैव बांटने का काम किया हो। जिन्होंने आपके संसाधन और हकों पर डकैती डालने का काम किया, उनसे यह उम्मीद करना है कि वे आपको आपका अधिकार दिलाएंगे, कभी नहीं दिलाते।

[caption id="attachment_146573" align="alignnone" width="1309"]331 हिंदू परिवारों को मिला मालिकाना हक 331 हिंदू परिवारों को मिला मालिकाना हक[/caption]

आत्मनिर्भरता की गारंटी

CM योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज का कार्यक्रम केवल अधिकार प्राप्त करने का आयोजन नहीं है, अधिकार से आत्मसम्मान मिलना और आत्मनिर्भरता की गारंटी है। अब वन विभाग आपके अधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। कोई लेखपाल आपके इलाके में गड़बड़ी कर दबंग से कब्जा नहीं करा सकता है।

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