किसानों को भूमि अधिग्रहण पर मिलेगा बाजार दर का 4 गुना मुआवजा-CM डॉ यादव

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किसानों को भूमि अधिग्रहण पर मिलेगा बाजार दर का 4 गुना मुआवजा-CM डॉ यादव

किसानों को भूमि अधिग्रहण पर मिलेगा बाजार दर का 4 गुना मुआवजा-cm डॉ यादव

CM Dr. Mohan Yadav: मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने किसान कल्याण वर्ष के अंतर्गत आज के दिन को ऐतिहासिक बताते हुए किसानों के हित में एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, और इसी दिशा में यह निर्णय एक मील का पत्थर साबित होगा।

[caption id="attachment_148426" align="alignnone" width="1189"]किसानों को भूमि अधिग्रहण पर मिलेगा बाजार दर का 4 गुना मुआवजा-CM डॉ यादव किसानों को भूमि अधिग्रहण पर मिलेगा बाजार दर का 4 गुना मुआवजा-CM डॉ यादव[/caption]

CM Dr. Mohan Yadav: मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को बढ़ाकर 2.0 कर दिया

मुख्यमंत्री डॉ यादव ने घोषणा की कि अब ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि के अधिग्रहण पर किसानों को बाजार दर का चार गुना मुआवजा दिया जाएगा। पहले यह मुआवजा दोगुना मिलता था, लेकिन अब मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को बढ़ाकर 2.0 कर दिया गया है, जिससे कुल मुआवजा बढ़कर चार गुना हो गया है। यह फैसला किसानों की आय बढ़ाने और उनके नुकसान की भरपाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है।

CM Dr. Mohan Yadav: विकास परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित

उन्होंने स्पष्ट किया कि यह नया नियम पूरे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होगा। वहीं, शहरी क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण के लिए पहले की तरह ही बाजार दर का दो गुना मुआवजा दिया जाता रहेगा। इस फैसले से ग्रामीण किसानों को विशेष रूप से लाभ मिलेगा, जिनकी भूमि अक्सर विकास परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित की जाती है।

विकास कार्यों में भी तेजी आएगी

मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि सिंचाई परियोजनाएं, सड़क निर्माण, पुल, रेलवे और बांध जैसे महत्वपूर्ण विकास कार्यों के लिए जब भी कृषि भूमि अधिग्रहित की जाएगी, तब किसानों को पहले की तुलना में अधिक आर्थिक सहायता मिलेगी। इससे न केवल किसानों का विश्वास बढ़ेगा, बल्कि विकास कार्यों में भी तेजी आएगी।

किसान-केंद्रित निर्णय लेती रहेगी

उन्होंने इसे किसानों के हित में ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि सरकार भविष्य में भी इसी तरह किसान-केंद्रित निर्णय लेती रहेगी, ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सके और किसानों का जीवन स्तर बेहतर हो सके।

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