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ED की बड़ी कार्रवाई सुब्रत रॉय के बेटे को ED ने घोषित किया भगोड़ा

देश की सबसे बड़ी आर्थिक जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सहारा इंडिया समूह के खिलाफ 1.74 लाख करोड़ रुपए के चिटफंड घोटाले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। इस केस में अब तक जो खुलासे हुए हैं, उन्होंने पूरे देश को हिला दिया है — ED ने सहारा समूह के संस्थापक दिवंगत सुब्रत रॉय के बेटे सुशांत रॉय को भगोड़ा घोषित किया है और पत्नी सपना रॉय को भी आरोपी बनाया है।

 कौन-कौन आरोपी?

• ?‍⚖️ सुशांत रॉय (सुब्रत रॉय का बेटा) – भगोड़ा घोषित, गैर-जमानती वारंट की तैयारी
• ?‍⚖️ सपना रॉय (सुब्रत रॉय की पत्नी)
• ?‍? अनिल वैलापरमपिल अब्राहम – CCM ऑफिस में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर
• ? जेपी वर्मा – ‘लॉन्ग टाइम एसोसिएट’ और प्रॉपर्टी ब्रोकर
• ? सहारा समूह के कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी

चार्जशीट में क्या आरोप हैं?

सहारा समूह ने पोंजी स्कीमों के जरिए पैसा इकट्ठा किया, पुराने निवेशकों को नए निवेशकों के पैसे से भुगतान किया। खातों में हेरफेर, असल देनदारी छिपाई गई। राजनीतिक और कारोबारी नेटवर्क से संपत्तियों को वैध दिखाने की कोशिश की। बेनामी सौदे, काले धन को सफेद करने की साजिश

कौन-कौन सी संपत्तियां जांच के घेरे में?

एंबी वैली प्रोजेक्ट – 707 एकड़, सहारा प्राइम सिटी – 1,023 एकड़, इन दोनों को अपराध से अर्जित संपत्ति (Proceeds of Crime) बताया गया है।

कैसे शुरू हुई जांच?

तीन FIRs – ओडिशा, बिहार और राजस्थान में, 500 से ज्यादा FIRs, जिनमें 300 से अधिक PMLA के तहत, हाल ही में UP, राजस्थान और मुंबई में छापेमारी, नई सबूतों के आधार पर चार्जशीट दाखिल

ED का दावा – सियासी नेटवर्क से लेन-देन छिपाया गया

चार्जशीट के अनुसार अनिल अब्राहम और जेपी वर्मा ने सहारा की संपत्तियां बेचीं, नकद लेनदेन और गुप्त सौदे कराए, राजनीतिक व कॉरपोरेट संबंधों के जरिए इन सौदों को कानूनी रूप देने की कोशिश की गई

आगे क्या?

सुशांत रॉय के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जल्द,  ED अन्य सहारा कंपनियों की भी जांच कर रही है, ? कोर्ट में चार्जशीट पर सुनवाई की तारीख जल्द तय होगी,  ED निवेशकों की रकम के गबन को मनी लॉन्ड्रिंग से जोड़कर संपत्तियों की जब्ती की तैयारी में है

ये है देश का अब तक का सबसे बड़ा चिटफंड घोटाला!

1.74 लाख करोड़ की यह राशि कई राज्यों के लाखों छोटे निवेशकों की थी। अब सवाल है:

क्या निवेशकों को कभी अपना पैसा वापस मिलेगा? क्या सहारा के खिलाफ यह कार्रवाई आखिरी होगी या सिर्फ शुरुआत?

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