संसद से 8 विपक्षी सांसदों का निलंबन हटा, बिरला बोले - प्लेकार्ट और AI तस्वीरें न दिखाए

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संसद से 8 विपक्षी सांसदों का निलंबन हटा, बिरला बोले - प्लेकार्ट और AI तस्वीरें न दिखाए

संसद से 8 विपक्षी सांसदों का निलंबन हटा बिरला बोले - प्लेकार्ट और ai तस्वीरें न दिखाए

Suspension of 8 Opposition MPs: लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सदन में बड़ा फैसला सुनाया। बजट सत्र के दौरान निलंबित किए गए 8 विपक्षी सांसदों का निलंबन समाप्त कर दिया गया है। ये सांसद फरवरी में सदन में हंगामा करने के आरोप में पूरे सत्र के लिए सस्पेंड किए गए थे। अब यह फैसला लिया गया कि निलंबित सदस्यों का निलंबन आज ही वापस लिया है।

क्यों हुआ हंगामा?

निलंबित सांसदों पर हंगामा करने के दौरान स्पीकर पीठासीन कृष्णा प्रसाद तेन्नेटी की कुर्सी की ओर कागज फेंकने का आरोप लगा था। यह हंगामा उस समय हुआ था जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सदन में पूर्वी लद्दाख में 2020 के भारत-चीन सीमा तनाव का जिक्र कर रहे थे।

 8 विपक्षी सांसदों का निलंबन हटा

Suspension of 8 Opposition MPs: बिरला का आदेश

कांग्रेस सांसद के. सुरेश समेत 3 सांसदों ने सस्पेंशन प्रस्ताव रखा। इसके बाद इसे पास कर दिया गया। इससे पहले सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने भी इसका समर्थन किया। धर्मेंद ने कहा कि सदन की मर्यादा में सत्ता पक्ष को भी मान रखना होगा। उन्होंने कहा कि खासकर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ख्याल रखें। इसके बाद सदन में सत्ता पक्ष ने हंगामा कर दिया। इस दौरान स्पीकर ओम बिरला ने सदस्यों से कहा,'प्लेकार्ट और AI से बनाई गई तस्वीरें प्रदर्शित न करें।'

प्रियंका हुई खुश

संसद में 8 सांसदों का निलंबन रद्द किए जाने पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, "मैं इससे बहुत खुश हूं।" वहीं राज्यसभा के मौजूदा बजट सत्र के दौरान तनाव काफी बढ़ गया, क्योंकि सरकार और विपक्ष कई मुद्दों पर आमने-सामने आ गए हैं, इनमें ईरान-ईजरायल के बीच जंग भी शामिल है।

[caption id="attachment_141477" align="alignnone" width="1291"]कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा[/caption]

 महिला आरक्षण अधिनियम

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू से कहा है कि महिला आरक्षण अधिनियम को लागू करने के तरीकों और रूपरेखा पर चर्चा करने के लिए PM नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जल्द से जल्द एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए। परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने से पहले महिला आरक्षण अधिनियम को लागू करने की कोशिश में, सरकार कानून में संशोधन के लिए संसद के मौजूदा बजट सत्र में ही एक विधेयक ला सकती है। सूत्रों ने बताया कि विपक्ष को साथ लेने के लिए उनसे संपर्क साधा गया, ताकि संसद में संविधान संशोधन विधेयक को आसानी से पारित कराया जा सके।

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