Drugs Case: भोपाल ड्रग्स मामला: मछली परिवार और करीबियों द्वारा 99 एकड़ सरकारी जम...

drugs-case

Drugs Case: भोपाल ड्रग्स मामला: मछली परिवार और करीबियों द्वारा 99 एकड़ सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा, सीमांकन रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपी गई

drugs case भोपाल ड्रग्स मामला मछली परिवार और करीबियों द्वारा 99 एकड़ सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा सीमांकन रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपी गई

Drugs Case: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में चर्चित ड्रग्स तस्करी के आरोपी मछली परिवार और उनके नजदीकी लोगों द्वारा 99 एकड़ पशुपालन विभाग की जमीन पर किए गए अवैध कब्जे का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस संबंध में गोविंदपुरा एसडीएम रवीश श्रीवास्तव ने सीमांकन की रिपोर्ट भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह को सौंप दी है।

[caption id="attachment_103208" align="alignnone" width="300"]Drugs Case Drugs Case[/caption]

Drugs Case: इस रास्ते को बंद करने की तैयारी में है

रिपोर्ट के अनुसार, डायमंड सिटी कॉलोनी की एक एकड़ से अधिक जमीन सरकारी है, जिस पर अवैध रूप से कॉलोनी बसाई जा रही है। इतना ही नहीं, कॉलोनी की सड़क भी पशुपालन विभाग की जमीन पर बनी हुई पाई गई है। प्रशासन जल्द ही इस रास्ते को बंद करने की तैयारी में है।

Drugs Case: सभी निर्माण कार्य बिना वैध अनुमति के किए गए हैं

अवैध कब्जे की पुष्टि के बाद अब प्रशासन सख्त रुख अपना सकता है। जानकारी के मुताबिक, लगभग 6 एकड़ जमीन पर फर्शी (टाइल्स) का कारोबार, आवासीय मकान, दुकानें, पेट्रोल पंप, तीन मंजिला हॉस्टल और एक स्कूल भी बना दिया गया है। ये सभी निर्माण कार्य बिना वैध अनुमति के किए गए हैं।

जिसमें ये तमाम अनियमितताएं उजागर हुईं

सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि पशुपालन विभाग की जमीन पर ही एक बायपास रोड भी बना दिया गया है। विभाग ने पहले ही आशंका जताई थी कि उसकी जमीन पर अवैध कब्जा हो रहा है। इसी आधार पर सीमांकन व सर्वे की कार्रवाई करवाई गई, जिसमें ये तमाम अनियमितताएं उजागर हुईं।

कानून प्रवर्तन एजेंसियां सतर्क हो गई हैं

सूत्रों के अनुसार, प्रशासन आज ही अवैध कब्जाधारियों को नोटिस जारी कर सकता है और आगे की कार्रवाई के संकेत भी मिल रहे हैं। यह मामला अब न सिर्फ भूमि अतिक्रमण, बल्कि ड्रग्स तस्करी और संगठित अपराध से भी जुड़ चुका है, जिससे प्रशासन और कानून प्रवर्तन एजेंसियां सतर्क हो गई हैं।

दोषियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई हो सके

प्रशासन अब इस मामले को सख्ती से निपटाने की तैयारी में है, ताकि सरकारी जमीन को अवैध कब्जों से मुक्त कराया जा सके और दोषियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई हो सके।

संबंधित सामग्री

रोजगार को लेकर प्रदेश के मुखिया ने युवाओं के लिए खोले दरवाजे, कर सकेंगे पुलिस में नौकरी

राज्य

रोजगार को लेकर प्रदेश के मुखिया ने युवाओं के लिए खोले दरवाजे, कर सकेंगे पुलिस में नौकरी

मध्यप्रदेश सरकार ने पुलिस विभाग में उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी भर्ती फिर से शुरू करने का निर्णय लिया, जिससे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को राज्य में ही रोजगार मिलेगा।

मध्यप्रदेश में उत्कृष्ट खिलाड़ियों की पुलिस में सीधी भर्ती का रास्ता साफ, खेल प्रतिभाओं को मिलेगा नया अवसर

राज्य

मध्यप्रदेश में उत्कृष्ट खिलाड़ियों की पुलिस में सीधी भर्ती का रास्ता साफ, खेल प्रतिभाओं को मिलेगा नया अवसर

मध्यप्रदेश सरकार ने खेल और पुलिस विभाग के लिए खिलाड़ियों की सीधी भर्ती के नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किया है, जिससे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को अधिक अवसर और सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

10वीं द्वितीय परीक्षा का परिणाम जारी, दूसरे अवसर में भी आधे से अधिक विद्यार्थी असफल

राज्य

10वीं द्वितीय परीक्षा का परिणाम जारी, दूसरे अवसर में भी आधे से अधिक विद्यार्थी असफल

मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हाईस्कूल द्वितीय परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित किए। उत्तीर्ण प्रतिशत कम रहने से अधिकांश विद्यार्थी असफल रहे।

20 जुलाई से शुरू होगा मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र, UCC समेत कई मुद्दों पर गरमाएगी राजनीति

राज्य

20 जुलाई से शुरू होगा मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र, UCC समेत कई मुद्दों पर गरमाएगी राजनीति

मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर 24 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने की संभावना है।

छत्तीसगढ़: 16 से 27 जून तक चलेगा शाला प्रवेशोत्सव अभियान; सीएम साय ने नेताओं को पत्र लिखकर किया ये आह्वान

राज्य

छत्तीसगढ़: 16 से 27 जून तक चलेगा शाला प्रवेशोत्सव अभियान; सीएम साय ने नेताओं को पत्र लिखकर किया ये आह्वान

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों से शाला प्रवेश उत्सव में भाग लेने की अपील की है। उन्होंने शिक्षा के महत्व पर बल दिया और उत्सव के उद्देश्यों को साझा किया।