मुख्यमंत्री यादव की समीक्षा बैठक

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 8 जून को पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की योजनाओं एवं गतिविधियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विभाग द्वारा उद्यम व स्वरोजगार योजना में दी जाने वाली सब्सिडी व ऋण सहायता सुलभ व समय में देकर उसके उपयोग की मॉनीटरिंग भी की जाए। विभाग अपनी विभागीय प्रक्रिया को पूर्ण कराने के अलावा संबंधित हितग्राही को बैंक से समुचित सब्सिडी-ऋण दिलाने में भी हितग्राही का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को सरकार द्वारा दी जा रही छात्रवृतियां उसी वर्ष तय तारीख तक आवश्यक रूप से वितरित कर दी जाए, जिस वर्ष में वह छात्रवृत्ति देय है। इसके लिए विभाग के अधिकारी स्कूल शिक्षा-उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों से बेहतर समन्वय करके काम करें। 

अधिकारियों को दिए निर्देश

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसी भी प्रक्रिया का उद्देश्य पात्र हितग्राहियों को सहज, सुलभ व समय पर लाभ देना होना चाहिए, इसके लिए किसी भी तकनीकी समस्या या अन्य प्रक्रियात्मक त्रुटियों का तत्काल समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सभी प्रकार की वक्फ संपत्तियों की एंट्री केंद्र सरकार द्वारा संचालित 'उम्मीद पोर्टल' पर आवश्यक रूप से की जाए तथा वक्फ संपत्तियों से संबंधित भूमि विवादों के निराकरण के लिए लगातार मॉनीटरिंग कर उनका सकारात्मक निराकरण सुनिश्चित किया जाए। बताया गया कि 'उम्मीद पोर्टल' में वक्फ सम्पत्तियों की एंट्री के मामले में मध्यप्रदेश पूरे देश में पहले स्थान पर है। 

जल्द से जल्द पूर्ण हों लंबित घोषणाएं

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अधिकारियों से कहा कि विभागीय लंबित घोषणाओं को प्राथमिकता से जल्द से जल्द पूर्ण कर लिया जाए। विभागीय जांच निर्धारित समय सीमा में पूरी कर समुचित निराकरण करें। सभी निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मासिक-मासिक अंतराल पर विस्तृत समीक्षा कर उन्हें समय सीमा में ही पूरा किया जाए। बैठक में बताया गया कि पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की सभी विभागीय योजनाओं की जरूरतमंदों-आवेदकों को अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने के लिए एक 'वर्चुअल वाइस असिस्टेंस टूल' विकसित किया जा रहा है। साथ ही 'डिजिटल मार्केटिंग फॉर प्रमोटिंग डिपार्टमेंटल एक्टिविटी' के तहत विभाग 'डिजिटल मार्केटिंग' के जरिए विद्यार्थियों को 'एमपी ऑनलाइन' के जरिए जागरूक भी कर रहा है। उन्होंने इस विभागीय नवाचार को 'एमपी ई-सेवा पोर्टल' से जोड़ देने के निर्देश दिए, ताकि ओबीसी सहित अन्य सभी वर्ग के विद्यार्थियों को उनके लिए संचालित रोजगारपरक एवं स्वरोजगार स्थापना से जुड़ी योजनाओं की जानकारी का लाभ मिल सके। 

विज्ञान के प्रति विकसित करेंगे सोच

बैठक में प्रमुख सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण ई. रमेश कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के सहयोग से मध्यप्रदेश में जल्द ही डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम सिमुलेटरी स्पेस सेंटर की स्थापना की जाएगी। इसका उद्देश्य प्रदेश के विद्यार्थियों एवं नागरिकों में वैज्ञानिक सोच तथा अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति अभिरूचि विकसित करना है। इस सेंटर के सुचारु संचालन के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा मप्र काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (मैपकास्ट) से सहयोग लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग के 12वीं पास युवाओं को सैन्य बल एवं अन्य समकक्ष सुरक्षा बलों-पुलिस-होमगार्ड एवं निजी सुरक्षा एजेंसिंयों में भर्ती के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह योजना प्रदेश के 20 जिलों में चलाई जारही है। इसमें 4 हजार युवाओं के सहभागिता की है। प्रशिक्षण का समापन 30 जून को होगा।  

पहली बार मेस की सुविधा

बैठक में बताया गया कि दिल्ली छात्रगृह योजना में सुधार कर शिष्यवृत्ति राशि 1550 रुपए से बढ़ाकर 10 हजार रुपए कर दी गई है। लाभार्थियों की संख्या भी सालाना 50 से बढ़ाकर 300 कर दी गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के इतिहास में ओबीसी के छात्रावासों में पहली बार विभाग द्वारा मेस की सुविधा का आरंभ किया जा रहा है। विभागीय 31 कन्या छात्रावासों को आदर्श छात्रावास के रूप में विकसित किया गया है। शेष 24 छात्रावासों के लिए 20.50 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि पिछड़ा वर्ग विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति के लिए चयन मापदंडों में सुधार कर अब 8 मापदंडों के अनुसार मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों का  चयन किया जा रहा है। पहले सिर्फ क्यूएस रैकिंग बेस्ट एकल मापदंड के आधार पर चयन किया जाता था।  सरदार पटेल कोचिंग प्रशिक्षण योजना में 4500 प्रशिक्षणार्थियों को संभाग स्तर पर प्रतियोगी परिक्षाओं की तैयारों के लिए कोचिंग दी जाएगी। इसी साल जुलाई-अगस्त से यह कोचिंग प्रारंभ हो जाएगी।  उन्होंने बताया कि विभागीय छात्रावासों में भी कई नवाचार किए गए हैं।