CM डॉ. मोहन यादव के गृह विभाग की समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि बदलते दौर में पुलिस बल को नई चुनौतियों से निपटने के लिए व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाए जाएंगे। अपराधों के अन्वेषण का दायित्व निभाने वाले विवेचना अधिकारियों को अन्वेषण भत्ता भी मिले, इस दृष्टि से अन्य राज्यों में लागू व्यवस्थाओं का अध्ययन किया गया है। इस क्षेत्र में अपराध स्थल पर त्वरित पहुंच, सुरक्षा व्यवस्था, साक्ष्य संकलन, अभियुक्त गवाह और पीड़ित के परिवहन, भोजन आदि के साथ फोटोग्राफी -वीडियोग्राफी, डिजिटल साक्ष्य संग्रह, न्यायलीन प्रक्रिया से जुड़े आकस्मिक खर्च देखते हुए मध्यप्रदेश में अन्वेषण भत्ता लागू किए जाने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है।
सिंहस्थ 2028 की तैयारी
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बैठक में निर्देश दिए कि पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति मजबूत रहे, इसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर आरक्षक स्तर तक सजगता और सक्रियता से भूमिका निभाई जाए। सिंहस्थ 2028 की तैयारी पर CM ने भीड़ प्रबंधन, वीआईपी सुरक्षा, यातायात और आपदा प्रबंधन के लिए पुलिस बल की व्यवस्था पर चर्चा की। उज्जैन में कंट्रोल रूम और अन्य व्यवस्थाओं को स्थायी अधोसंरचना के रूप में विकसित करने के निर्देश। तात्कालिक के बजाय स्थायी महत्व पर जोर दिया। साथ ही बसंत पंचमी और भोजशाला प्रसंग में पुलिस की सक्रिय भूमिका के लिए फोर्स को बधाई दी।
सायबर और तकनीकी सुधार
- सायबर अपराधों से निपटने के लिए आईटी कंसल्टेंट की सेवाएं प्राथमिकता से ली जाएं।
- राज्य सायबर सेल में AI के दुरुपयोग के विश्लेषण के लिए विशेषज्ञों की सेवा लेने पर विचार।
- ई-चालान, ई-साक्ष्य और IT का अधिकतम उपयोग कर MP को अग्रणी बनाने के निर्देश।
- AI आधारित "सेफगार्ड MP प्रणाली" से बुजुर्गों, महिलाओं की सुरक्षा की नई पहल पर चर्चा।
पुलिस सुधार और नवाचार
- MP पुलिस चयन-भर्ती बोर्ड गठन, काउंटर टेररिस्ट ग्रुप का विस्तार, ATS-STF-हॉक फोर्स के लिए उन्नत प्रशिक्षण संस्थान।
- जिला स्तर पर सीन ऑफ क्राइम मोबाइल इकाई, VVIP ड्यूटी पर विशेष भत्ता देने पर विचार।
- नक्सल मुक्त राज्य, आपदा मित्र प्रशिक्षण, सड़क दुर्घटना में कमी, एयर एम्बुलेंस सहयोग के प्रयासों की सराहना।
- खुले में मांस विक्रय पर प्रतिबंध और तेज ध्वनि वाले स्पीकर पर नियंत्रण जारी रखने के निर्देश।