व्यापारियों का UPI विरोध

मध्य प्रदेश में आज 'नो UPI डे': ₹2000 से ज्यादा के डिजिटल पेमेंट पर व्यापारियों का विरोध, 15 अक्टूबर से MDR का विरोध

मध्य प्रदेश के व्यापारियों ने ₹2000 से अधिक के UPI भुगतान पर लगने वाले MDR शुल्क के विरोध में 'नो UPI डे' मनाया।

By : दिव्या मिस्त्री
मध्य प्रदेश में आज 'नो UPI डे': ₹2000 से ज्यादा के डिजिटल पेमेंट पर व्यापारियों का विरोध, 15 अक्टूबर से MDR का विरोध

मध्य प्रदेश में आज व्यापारियों ने 'नो UPI डे' का आह्वान किया है। भोपाल, इंदौर समेत पूरे प्रदेश में कई व्यापारी ₹2000 से अधिक के यूपीआई भुगतान स्वीकार नहीं करेंगे। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल मध्य प्रदेश के आह्वान पर यह सांकेतिक विरोध किया जा रहा है। हालांकि, किसी भी व्यापारी पर जबरदस्ती नहीं की जाएगी।

भोपाल में स्कैनर ढककर जताएंगे विरोध

व्यापारियों के मुताबिक, 15 अक्टूबर से लागू होने वाले यूपीआई चार्ज के विरोध में भोपाल में यूपीआई स्कैनर को काले कपड़े से ढककर प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं, इंदौर में मंगलवार रात टाइल्स एंड सेनेटरी वेयर व्यापारी एसोसिएशन के नेतृत्व में रीगल स्क्वायर पर प्रदर्शन हुआ, जिसमें 150 से ज्यादा व्यापारी शामिल हुए। व्यापारियों ने यूपीआई बंद करो और यूपीआई पर चार्ज बंद करो के नारे लगाए।

व्यापारियों पर आर्थिक बोझ बढ़ने का दावा

व्यापार मंडल के प्रदेश महासचिव अनुपम अग्रवाल ने कहा कि सरकार का नया निर्णय व्यापारियों पर आर्थिक बोझ डालेगा। प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार, ₹2000 से अधिक के यूपीआई भुगतान पर 0.4 प्रतिशत MDR लगेगा, जिसकी अधिकतम सीमा ₹300 होगी। उनका कहना है कि यदि कोई व्यापारी एक दिन में ₹2000 से ज्यादा के 10 ट्रांजेक्शन लेता है, तो उसे कुल ₹3000 तक का शुल्क देना पड़ सकता है।

थोक कारोबारियों की बढ़ेगी परेशानी

अग्रवाल के अनुसार, थोक किराना समेत अन्य थोक व्यापार में बड़ी राशि के डिजिटल लेन-देन अधिक होते हैं। उन्होंने बताया कि थोक तेल कारोबार में 15 लीटर के एक जार की कीमत करीब ₹2200 तक होती है। ऐसे भुगतान पर शुल्क लगने से व्यापारियों की लागत बढ़ सकती है।

15 अक्टूबर से लागू होगा नया नियम

बताया गया है कि 15 अक्टूबर से ₹2000 से अधिक के पर्सन-टु-मर्चेंट यूपीआई भुगतान पर 0.4 प्रतिशत MDR लगेगा। ₹75,000 या उससे अधिक के लेन-देन पर शुल्क की अधिकतम सीमा ₹300 होगी। हालांकि, शुल्क लागू होने की शर्तों और वास्तविक प्रभाव को लेकर संबंधित आधिकारिक दिशा-निर्देशों की पुष्टि जरूरी है।

पेट्रोल पंप डीलर्स भी विरोध में शामिल

मध्य प्रदेश पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन ने 16 अक्टूबर से ₹2000 से अधिक के बिल पर यूपीआई भुगतान नहीं लेने का फैसला बताया है। प्रदेश के करीब 4700 पेट्रोल पंपों से जुड़े इस निर्णय का उद्देश्य प्रस्तावित शुल्क के खिलाफ विरोध दर्ज कराना है। व्यापारियों का कहना है कि डिजिटल भुगतान पर अतिरिक्त लागत से कारोबार प्रभावित हो सकता है।

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