सुशासन तिहार 2026: CM साय ने विकास कार्यों की समीक्षा की, लंबित राजस्व मामलों के...

विष्णु देव साय ने की समीक्षा बैठक

सुशासन तिहार 2026: CM साय ने विकास कार्यों की समीक्षा की, लंबित राजस्व मामलों के जल्द निराकरण के निर्देश

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने समीक्षा बैठक में विभिन्न जिलों में चल रहे विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति का आकलन किया।

सुशासन तिहार 2026 cm साय ने विकास कार्यों की समीक्षा की लंबित राजस्व मामलों के जल्द निराकरण के निर्देश

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में सुशासन तिहार 2026 के तहत बालोद और मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिलों में चल रहे विकास कार्यों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति का आकलन किया। बैठक में राजस्व, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास, कानून-व्यवस्था और विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा की गई।

सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सुशासन तिहार केवल प्रशासनिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि सरकार और जनता के बीच विश्वास को मजबूत करने का अभियान है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नागरिकों की समस्याओं का समयबद्ध, पारदर्शी और संवेदनशील तरीके से समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कोई भी पात्र हितग्राही सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए।

बैठक में लंबित राजस्व प्रकरणों पर विशेष जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और नक्शा सुधार से जुड़े मामलों के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। साथ ही मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना और राजस्व अभिलेखों के अद्यतन कार्यों में तेजी लाने को कहा।

जनजागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया

प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने बारिश शुरू होने से पहले अधिकतम स्वीकृत आवासों का निर्माण पूरा करने के निर्देश दिए। वहीं प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत वर्ष 2027 तक पांच लाख सौर संयंत्र स्थापित करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया।

डीएपी के उपयोग को बढ़ावा देने की बात भी कही

खरीफ सीजन की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को किसानों को खाद और बीज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के उपयोग को बढ़ावा देने की बात भी कही।

महिला सशक्तिकरण, कुपोषण उन्मूलन, स्वास्थ्य सेवाओं, पेयजल आपूर्ति, सड़क निर्माण और डिजिटल सेवाओं की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन की सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्रशासन की सर्वोच्च जिम्मेदारी है और इसी भावना के साथ सभी अधिकारियों को कार्य करना होगा।
 

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