राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने प्रदेश के विकास, रोजगार और सुरक्षा को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी है। इन निर्णयों को राज्य के आर्थिक विकास और प्रशासनिक मजबूती की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार के इन फैसलों से जहां खनन क्षेत्र में नई संभावनाएं खुलेंगी, वहीं कानून-व्यवस्था और आपदा प्रबंधन को भी नई ताकत मिलेगी।
दुर्लभ खनिजों की खोज को लेकर लिया गया
सबसे अहम फैसला बाड़मेर जिले में रेयर अर्थ एलिमेंट्स यानी दुर्लभ खनिजों की खोज को लेकर लिया गया है। सरकार ने पचपदरा और शेरगढ़ क्षेत्र के नवातला तथा देवीगढ़ इलाके में खनिज अन्वेषण की मंजूरी प्रदान की है। लगभग 207 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह कार्य किया जाएगा। इस परियोजना का जिम्मा मैसर्स सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट को सौंपा गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यहां दुर्लभ खनिजों के बड़े भंडार मिलते हैं तो यह क्षेत्र औद्योगिक निवेश का बड़ा केंद्र बन सकता है और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
लोगों तक त्वरित राहत पहुंचाना होगा
इसके साथ ही राज्य सरकार ने आठ जिलों में नागरिक सुरक्षा कोर के गठन को भी मंजूरी दे दी है। बालोतरा, डीडवाना-कुचामन, फलौदी, सलूंबर, खैरथल-तिजारा, डीग, कोटपूतली-बहरोड़ और ब्यावर में यह विशेष इकाई स्थापित की जाएगी। नागरिक सुरक्षा कोर का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना या किसी भी आपात स्थिति में प्रशासन की सहायता करना और लोगों तक त्वरित राहत पहुंचाना होगा।
राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) से जुड़े मामलों की सुनवाई हेतु विशेष न्यायालय स्थापित करने का भी फैसला किया है। इससे गंभीर और संवेदनशील मामलों की सुनवाई में तेजी आएगी तथा लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा संभव हो सकेगा।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी संबंधित विभागों और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इन फैसलों को प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द धरातल पर उतारा जाए, ताकि प्रदेश की जनता को इनका लाभ मिल सके।
