पंजाब सरकार ने स्वास्थ्य, कृषि, कानून-व्यवस्था, रोजगार, शिक्षा, सड़क सुरक्षा, खेल और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का दावा किया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार के अनुसार, इन पहलों का उद्देश्य नागरिक सुविधाओं का विस्तार करने के साथ-साथ राज्य के सामाजिक और आर्थिक ढांचे को मजबूत करना है।
33 लाख सेहत कार्ड के वितरण की तैयारी
‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ के तहत करीब 33 लाख कार्डों के वितरण के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। सरकार के मुताबिक, लगभग 31 लाख कार्ड जिलों में पहुंच चुके हैं और करीब दो लाख अन्य कार्ड जल्द उपलब्ध होने की उम्मीद है। 2,008 गांवों और वार्डों में विशेष वितरण शिविर लगाए जाएंगे, जहां 400 या उससे अधिक पात्र लाभार्थी हैं। छोटे क्षेत्रों में डोर-टू-डोर वितरण जारी रहेगा। आशा वर्करों को प्रति कार्ड 10 रुपये और आशा फैसिलिटेटर्स को दो रुपये प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है।
1,090 आम आदमी क्लीनिक का नेटवर्क
स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के तहत राज्य में 100 नए आम आदमी क्लीनिक शुरू किए गए हैं, जिससे इनकी कुल संख्या 1,090 हो गई है। सरकार के अनुसार, यहां 107 आवश्यक दवाएं और 47 प्रकार की लैब जांच मुफ्त उपलब्ध हैं। गर्भवती महिलाओं की प्रसवपूर्व देखभाल, परिवार नियोजन, कुत्ते के काटने का उपचार तथा डायबिटीज और हाइपरटेंशन की जांच भी इन सेवाओं में शामिल है।
कानून-व्यवस्था और सड़क सुरक्षा पर जोर
सरकार के अनुसार, संगठित अपराध के खिलाफ कार्रवाई में 1,234 गैंगस्टर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया गया है और विदेशों में मौजूद 10 भगोड़ों को वापस लाया गया है। नशा तस्करी के मामलों में 60,582 एफआईआर दर्ज होने तथा करीब 366 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त किए जाने की जानकारी दी गई है। पंजाब पुलिस को हाई-टेक एंटी-ड्रोन सिस्टम से लैस करने के साथ करीब 1.5 लाख लोगों वाली ग्राम रक्षा समितियां गठित की गई हैं।
सड़क सुरक्षा के लिए सरकार ने रोड सेफ्टी फोर्स को दुर्घटनास्थल पर पांच मिनट के भीतर पहुंचने का लक्ष्य दिया है। वाहनों में कैमरे और वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम लगाए गए हैं।
सिंचाई और पर्यावरण पर फोकस
मुख्यमंत्री के अनुसार, करीब 80 प्रतिशत खेतों तक नहरी पानी पहुंच चुका है और लक्ष्य 100 प्रतिशत कवरेज का है। सरकार ने लगभग 14,000 किलोमीटर पाइपलाइन नेटवर्क तैयार करने तथा बंद नहरों को फिर से चालू करने की जानकारी दी है।
लुधियाना के हैबोवाल में 65 करोड़ रुपये की लागत से सीबीजी प्लांट की नींव रखी गई है। 2.5 एकड़ में बनने वाला संयंत्र रोजाना करीब 300 टन पशु गोबर का प्रसंस्करण कर लगभग पांच टन सीबीजी और जैविक खाद तैयार करेगा। परियोजना को सितंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
रोजगार, शिक्षा और हॉकी को बढ़ावा
सरकार का दावा है कि विभिन्न विभागों में 70,000 से अधिक सरकारी नौकरियां दी गई हैं। शिक्षा क्षेत्र में सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे, शिक्षक प्रशिक्षण और आधुनिक शिक्षण पर जोर दिया गया है। सरकार के आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष 882 सरकारी स्कूल छात्रों ने NEET और 125 से अधिक ने JEE Main में सफलता हासिल की।
वहीं, पंजाब पहली बार Asian Champions Trophy 2026 की मेजबानी करेगा। टूर्नामेंट 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक होगा। लीग चरण जालंधर और सेमीफाइनल तथा फाइनल मोहाली में खेले जाएंगे। आयोजन के लिए 25.40 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है और दर्शकों के लिए प्रवेश निशुल्क रखा गया है।
