मुख्यमंत्री यादव की बड़ी पहल

एमपी मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले: अग्निवीरों को 20% आरक्षण, हजारों करोड़ के विकास कार्य मंजूर

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विकास कार्यों के लिए 24,500 करोड़ रुपये की मंजूरी दी, जिसमें सड़क, स्वास्थ्य, और शिक्षा शामिल हैं। अग्निवीरों को 20% आरक्षण भी मिलेगा।

By : दिव्या मिस्त्री
एमपी मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले: अग्निवीरों को 20% आरक्षण, हजारों करोड़ के विकास कार्य मंजूर

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में करीब 24,500 करोड़ रुपये के विकास कार्यों और योजनाओं को मंजूरी दी गई। बैठक में सड़क, स्वास्थ्य, सिंचाई, शिक्षा और न्यायालय भवनों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर फैसला हुआ। अग्निवीरों को पांच वर्दीधारी विभागों की भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय भी लिया गया।

पांच विभागों में अग्निवीरों को 20% आरक्षण

सरकार ने अग्निवीरों को वन विभाग के आरक्षक, गृह विभाग के सामान्य आरक्षक, विशेष सशस्त्र बल, जेल प्रहरी और आबकारी विभाग के आरक्षक पदों की भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है। सरकार के मुताबिक इससे सेना में सेवा पूरी करने के बाद युवाओं को प्रदेश में रोजगार के अवसर मिलेंगे।

दमोह-कटनी मार्ग के लिए 4,470 करोड़

कैबिनेट ने दमोह-कटनी के बीच 105 किलोमीटर लंबे मार्ग के निर्माण के लिए 4,470 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। यह मार्ग विंध्य विकास पथ का हिस्सा है। इससे बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होने की उम्मीद है।

सिंगरौली में 125 बेड का नया अस्पताल

सिंगरौली मेडिकल कॉलेज से जुड़े 125 बेड के नए अस्पताल के निर्माण के लिए 342 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई। मेडिकल कॉलेज में 150 एमबीबीएस सीटें होने के बाद अस्पताल की अतिरिक्त जरूरत को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज के रिवाइज्ड एस्टिमेट को भी मंजूरी मिली है।

58 लाख विद्यार्थियों को गणवेश के लिए डीबीटी

कक्षा एक से आठवीं तक के करीब 58 लाख विद्यार्थियों के लिए गणवेश की राशि अब सीधे अभिभावकों के खाते में भेजी जाएगी। सरकार 600 रुपये प्रति गणवेश डीबीटी के जरिए देगी। इस योजना पर करीब 341 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

छात्रावासों को एक रुपये किलो अनाज

विमुक्त, घुमंतू और अर्धविमुक्त वर्ग के छात्रावासों और संस्थानों को अब एक रुपये प्रति किलो की दर से अनाज मिलेगा। इसके साथ ही न्यायालय भवनों के लिए 600 करोड़ और स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण के लिए अगले पांच वर्षों में 3,113 करोड़ रुपये खर्च करने की मंजूरी दी गई है।

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