भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 24 जुलाई तक चलेगा। विधानसभा सचिवालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। चार दिन के इस संक्षिप्त सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयकों, नीतिगत निर्णयों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं।
व्यापक बहस देखने को मिल सकती है
सूत्रों के अनुसार, राज्य सरकार इस मानसून सत्र में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) से संबंधित महत्वपूर्ण विधेयक सदन में पेश कर सकती है। यदि ऐसा होता है तो यह सत्र राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। यूसीसी को लेकर प्रदेश की राजनीति में पहले से ही चर्चाओं का दौर जारी है और इसके सदन में आने पर व्यापक बहस देखने को मिल सकती है।
जैसे मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा
वहीं, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस भी सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर चुका है। कांग्रेस प्रदेश के विभिन्न मुद्दों को लेकर सदन में आक्रामक रुख अपनाने की तैयारी में है। विपक्ष मीनाक्षी नटराजन से जुड़े मामले को प्रमुखता से उठाने के संकेत दे रहा है। इसके अलावा किसानों की समस्याएं, खाद-बीज की उपलब्धता, फसलों के उचित दाम और कृषि संकट जैसे मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा।
बेरोजगारी और भर्ती परीक्षाओं में देरी का मुद्दा भी विपक्ष के एजेंडे में शामिल है। कांग्रेस युवाओं से जुड़े मामलों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करेगी। माना जा रहा है कि चार दिन के इस छोटे सत्र में कई बार तीखी बहस और हंगामे की स्थिति भी देखने को मिल सकती है।
सत्र पर पूरे प्रदेश की नजरें टिकी हुई
विधानसभा सचिवालय की अधिसूचना के बाद राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। सत्ता पक्ष जहां अपने विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, वहीं विपक्ष जनहित के मुद्दों को लेकर सरकार की घेराबंदी करने की पूरी तैयारी में है। ऐसे में आगामी मानसून सत्र पर पूरे प्रदेश की नजरें टिकी हुई हैं।