MP में ‘एक विधि’ की ओर बड़ा कदम, CM डॉ यादव ने लॉन्च की UCC वेबसाइट; 15 जून तक मांगे सुझाव

मध्यप्रदेश UCC वेबसाइट लॉन्च

MP में ‘एक विधि’ की ओर बड़ा कदम, CM डॉ यादव ने लॉन्च की UCC वेबसाइट; 15 जून तक मांगे सुझाव

मध्यप्रदेश सरकार ने UCC के लिए वेबसाइट लॉन्च की। इसे जनभागीदारी और विचार संग्रह का माध्यम बनाया जाएगा। 15 जून 2026 तक सुझाव दर्ज किए जा सकेंगे।

mp में ‘एक विधि’ की ओर बड़ा कदम cm डॉ यादव ने लॉन्च की ucc वेबसाइट 15 जून तक मांगे सुझाव

MP में ‘एक विधि’ की ओर बड़ा कदम, CM डॉ यादव ने लॉन्च की UCC वेबसाइट; 15 जून तक मांगे सुझाव | None

मध्यप्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने शुक्रवार को मंत्रालय में UCC की आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च करते हुए इसे राज्य के लिए ऐतिहासिक पहल बताया। सरकार अब इस महत्वपूर्ण विषय पर आमजन से सुझाव जुटाएगी, जिसके लिए 15 जून 2026 तक ऑनलाइन सुझाव भेजे जा सकेंगे।

एमपी सीएम डॉ यादव

‘जनभागीदारी से मजबूत होगी प्रक्रिया’

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस अवसर पर कहा कि समान नागरिक संहिता को लेकर प्रदेशभर से सुझाव लेने की पहल लोकतांत्रिक भावना को मजबूत करती है। उन्होंने कहा कि नागरिकों के विचार और सुझाव इस प्रक्रिया में बेहद अहम साबित होंगे। इसी उद्देश्य से तैयार की गई वेबसाइट लोगों और सरकार के बीच संवाद का प्रभावी माध्यम बनेगी।

मुख्यमंत्री के अनुसार, जिलों में समिति के भ्रमण के जरिए सुझाव संग्रह की प्रक्रिया को और अधिक सरल तथा व्यापक बनाया जाएगा, ताकि समाज के हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

मध्यप्रदेश बना अग्रणी राज्यों में शामिल

सीएम डॉ यादव ने वेबसाइट निर्माण को ऐतिहासिक पहल बताते हुए समिति के सदस्यों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से राज्यों में समान नागरिक संहिता को लेकर ठोस पहल शुरू हुई है और मध्यप्रदेश इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

UCC

मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद से ही ऐसे व्यापक सुधार की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। पारिवारिक कानूनों में समानता और नागरिक हितों की सुरक्षा के लिए समग्र अध्ययन जरूरी है।

विवाह, तलाक और उत्तराधिकार कानूनों पर होगा अध्ययन

सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति विवाह, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार और पारिवारिक कानूनों के सामाजिक, कानूनी और प्रशासनिक पहलुओं का अध्ययन करेगी। इसके आधार पर सरकार को सुझाव और अनुशंसाएं सौंपी जाएंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि “एक राष्ट्र, एक विधान, एक निशान” की भावना के साथ मध्यप्रदेश अब “एक विधि” के दायित्व को भी आगे बढ़ाएगा। उन्होंने UCC को जनहितैषी पहल बताते हुए कहा कि सभी वर्गों के सुझावों का सम्मानपूर्वक परीक्षण और मंथन किया जाएगा।

15 जून तक भेज सकेंगे सुझाव

जन सुझावों के लिए बनाई गई वेबसाइट ucc.mp.gov.in पर 15 जून 2026 तक सुझाव दर्ज किए जा सकेंगे। कार्यक्रम में समिति की अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई ने वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। बैठक में मुख्य सचिव अनुराग जैन समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

संबंधित सामग्री

ग्वालियर TMZ के लिए मुंबई में मिले 1550 करोड़ के निवेश प्रस्ताव: मुख्यमंत्री डॉ. यादव

राज्य

ग्वालियर TMZ के लिए मुंबई में मिले 1550 करोड़ के निवेश प्रस्ताव: मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मध्यप्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की साझेदारी में ग्वालियर में नया टेलीकॉम मेन्यूफेक्चरिंग जोन स्थापित किया जाएगा, जिससे निवेश और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

ऐसा कुछ नहीं, जो एमपी में न हो, सीएम डॉ. मोहन बोले- जो एक बार यहां आता है, फिर वापस नहीं जाता

राज्य

ऐसा कुछ नहीं, जो एमपी में न हो, सीएम डॉ. मोहन बोले- जो एक बार यहां आता है, फिर वापस नहीं जाता

मध्यप्रदेश सरकार ने टेलीकॉम मेन्यूफेक्चरिंग जोन स्थापित करने की योजना बनाई, जिसमें भारी निवेश और रोजगार सृजन की संभावना है।

5 हजार से ज्यादा किसानों के हित में लिया बड़ा निर्णय, सीएम डॉ. मोहन ने दी कवच योजना को मंजूरी

राज्य

5 हजार से ज्यादा किसानों के हित में लिया बड़ा निर्णय, सीएम डॉ. मोहन ने दी कवच योजना को मंजूरी

मध्यप्रदेश कैबिनेट ने स्वास्थ्य, कृषि और ई-गवर्नेंस सहित कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योजनाओं को स्वीकृति दी, जिससे राज्य की सेवाएँ और अधोसंरचना मजबूत होंगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति अहम, सीएम डॉ. मोहन बोले- इसके जरिये नैतिक मूल्यों से जुड़ रहे युवा

राज्य

राष्ट्रीय शिक्षा नीति अहम, सीएम डॉ. मोहन बोले- इसके जरिये नैतिक मूल्यों से जुड़ रहे युवा

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उच्च शिक्षा और रोजगारपरक पाठ्यक्रमों पर केंद्रित कार्यशाला में भाग लिया। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य नवीन शिक्षा नीतियों का क्रियान्वयन है।

मध्य प्रदेश में शिक्षा, उद्योग और सुशासन को लेकर बड़े फैसले, 10 हजार शिक्षकों की भर्ती से लेकर टेलीकॉम जोन तक कई योजनाएं

राज्य

मध्य प्रदेश में शिक्षा, उद्योग और सुशासन को लेकर बड़े फैसले, 10 हजार शिक्षकों की भर्ती से लेकर टेलीकॉम जोन तक कई योजनाएं

मध्य प्रदेश सरकार ने शिक्षकों और प्राचार्यों के लिए नई प्रोत्साहन योजनाएँ और ग्वालियर में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन स्थापित करने की घोषणा की।