मध्य प्रदेश मानसून सत्र विरोध

भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन कांग्रेस ने अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायक मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत सत्ता पक्ष के नेताओं के मुखौटे लगाकर विधानसभा पहुंचे। इस दौरान विपक्ष ने किसानों, खाद-बीज की किल्लत और अन्य जनहित के मुद्दों को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा।

उमंग सिंघार का सरकार पर हमला

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान केवल "फाइल-फाइल" खेल रहे हैं, जबकि प्रदेश का किसान परेशान है। उन्होंने आरोप लगाया कि खरीफ सीजन में किसानों को समय पर न खाद मिल रही है और न ही बीज उपलब्ध हो पा रहे हैं। सरकार किसानों की समस्याओं को लेकर गंभीर नहीं है।

इन मुद्दों पर सरकार को घेरेगा विपक्ष

कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि मानसून सत्र के दौरान उज्जैन जमीन खरीद मामला, केन-बेतवा परियोजना के विस्थापितों को मुआवजा, नीट यूजी पेपर लीक, सीबीएसई परीक्षा में कथित गड़बड़ी और किसानों की समस्याओं जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा जाएगा। वहीं, सरकार इस सत्र में समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक भी पेश करेगी, जिसे रविवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में मंजूरी मिल चुकी है। विधानसभा का मानसून सत्र 24 जुलाई तक चलेगा।

सेंट्रल हॉल में लगीं राष्ट्रीय नेताओं की तस्वीरें

विधानसभा के सेंट्रल हॉल में पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीरें लगाई गई हैं। उल्लेखनीय है कि दिसंबर 2023 में सदन के भीतर नेहरू की तस्वीर हटाकर डॉ. भीमराव अंबेडकर का चित्र लगाया गया था, जिसका कांग्रेस ने उस समय विरोध किया था।

विधायकों ने लगाए जनहित से जुड़े मुद्दे

सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार खरीफ फसल के लिए खाद-बीज की कमी और कम बारिश की स्थिति पर चर्चा की मांग करेंगे। वहीं कांग्रेस विधायक देवेंद्र पटेल तेज आवाज वाले डीजे-साउंड सिस्टम पर कार्रवाई का मुद्दा उठाएंगे। बीजेपी विधायक अर्चना चिटनीस पंढरपुर में मध्य प्रदेश के श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाओं की मांग रखेंगी। इसके अलावा भोपाल उत्तर विधायक आतिफ अकील मल्टी लेवल पार्किंग और खराब सड़कों, जबकि अन्य विधायक जनपद पंचायत, नगर परिषद और कोल ब्लॉक भूमि से जुड़े मामलों को सदन में उठाएंगे।