किसानों का विशाल चक्काजाम

इंदौर-नागपुर नेशनल हाईवे जाम: MSP पर 100% मूंग खरीदी की मांग को लेकर 5 हजार किसान सड़कों पर, प्रशासन अलर्ट

हरदा जिले में ग्रीष्मकालीन मूंग की 100% MSP खरीद की मांग को लेकर किसानों ने इंदौर-नागपुर हाईवे पर चक्काजाम किया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ।

इंदौर-नागपुर नेशनल हाईवे जाम: MSP पर 100% मूंग खरीदी की मांग को लेकर 5 हजार किसान सड़कों पर, प्रशासन अलर्ट

हरदा जिले में किसानों के आंदोलन के चलते इंदौर-नागपुर नेशनल हाईवे पर यातायात प्रभावित हो गया। बुधवार को आम किसान यूनियन के बैनर तले ग्राम छोटी हरदा के पास हजारों किसानों ने चक्काजाम कर दिया। किसान अपनी मांगों को लेकर हाईवे पर ही धरने पर बैठ गए। करीब 5 हजार किसानों के सड़क पर उतरने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं, जिससे हरदा आने-जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदा जाए

किसानों की मुख्य मांग है कि ग्रीष्मकालीन मूंग की 100 प्रतिशत उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदा जाए। इसके अलावा किसान खरीदी केंद्रों की संख्या बढ़ाने और खरीफ-2025 की लंबित फसल बीमा राशि का जल्द भुगतान करने की मांग कर रहे हैं।

आंदोलन के दौरान जब प्रशासन ने हाईवे पर टेंट लगाने से किसानों को रोकने की कोशिश की तो कुछ समय के लिए माहौल गर्म हो गया। हालांकि एसडीएम की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ और किसान धरने पर बैठे रहे।

पूरी उपज खरीदने की जरूरत

किसान नेता राम इनानिया ने दावा किया कि आंदोलन में जिलेभर से बड़ी संख्या में किसान शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि किसानों की संख्या 20 हजार तक पहुंच सकती है। किसानों का आरोप है कि सरकार इस बार केवल 25 प्रतिशत मूंग खरीदी कर रही है, जबकि किसानों की पूरी उपज खरीदने की जरूरत है।

अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया

किसानों का कहना है कि पहले प्रति हेक्टेयर 10 से 12 क्विंटल तक मूंग की खरीदी होती थी, लेकिन इस बार खरीद सीमा घटाकर करीब 3 क्विंटल प्रति हेक्टेयर कर दी गई है। इससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।आंदोलन को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। करीब 500 पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। नर्मदापुरम, रायसेन, बैतूल, इंदौर और छिंदवाड़ा से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया है।

कलेक्टर सिद्धार्थ जैन और एसपी शशांक ने मौके पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है, ताकि आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से जारी रहे और कानून व्यवस्था प्रभावित न हो।

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