CG NEWS : PCC चीफ बयान पर बृजमोहन अग्रवाल का पलटवार, कहा- कांग्रेस ने गायों के नाम पर मचाई लूट

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CG NEWS : PCC चीफ बयान पर बृजमोहन अग्रवाल का पलटवार, कहा- कांग्रेस ने गायों के नाम पर मचाई लूट

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Brijmohan Agrawal PCC Chief Statement Reply : छत्तीसगढ़ में गायों की मौत को लेकर एक बार फिर राजनीति गरमाई है। प्रदेश में कई गाय भूख, प्यास और मौसम की मार से दम तोड़ रही हैं, इस मामले पर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा सरकार की आलोचना की। बैज ने बताया कि गायों की रक्षा के लिए जरूरी योजनाएं बंद कर दी गई हैं, जिससे हालात चिंताजनक हो गए हैं।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल का  कांग्रेस पर वार

भाजपा सांसद और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि गायों के नाम पर कांग्रेस ने प्रदेश में भ्रष्टाचार और लूट मचाई है। उन्होंने गौठान योजनाओं में भ्रष्टाचार का खुलासा करते हुए कहा कि वर्तमान सौम्या साय सरकार गायों के संरक्षण के लिए नीति बना रही है, जिससे सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।

कांग्रेस सरकार पर दोषारोपण

अग्रवाल ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाए कि उनके शासनकाल में न केवल नक्सलवाद की समस्या बढ़ी, बल्कि गौ संरक्षण जैसे मुद्दों पर भी कोई ठोस कार्य नहीं हुआ।  कांग्रेस ने कभी मन से नक्सलवाद समाप्त करने की कोशिश नहीं की है और वह अप्रत्यक्ष रूप से माओवादी हिंसा को बढ़ावा देती है। READ MORE :केंद्रीय गृहमंत्री शाह के बयान पर PCC चीफ बैज ने किया पलटवार, बोले-BJP के नेता बयान बदलने में माहिर

गौ संरक्षण और पहल

सांसद अग्रवाल ने कहा, कि साय सरकार गौ संरक्षण के लिए नई नीति बनाने में जुटी है। इस नीति के तहत गायों के लिए बेहतर आवास और पोषण सुनिश्चित किया जाएगा। वर्तमान प्रयास कांग्रेस की पिछली नीतियों की तुलना में बेहतर हैं।

जनता की चिंता

गायों की इस मौत की स्थिति पर जनता में चिंता बढ़ती जा रही है। किसान और गौ प्रेमी शासन से अपेक्षा कर रहे हैं कि वह गायों के संरक्षण को लेकर ठोस कदम उठाएंगे। वर्तमान सरकारी नीतियां और योजनाएं इसी दिशा में उम्मीद बनी हुई हैं। गायों की मौत को लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीति में दो प्रमुख दलों के बीच जारी बहस ने स्थिति को संवेदनशील बना दिया है। कांग्रेस के आरोपों और भाजपा के पलटवार के बीच जनता और पशुपालक वर्ग दोनों ही समाधान की उम्मीद कर रहे हैं। आने वाले समय में सरकार की नीति और क्रियान्वयन ही इस विवाद का निर्णायक पहलू होगा।

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