CM सम्राट चौधरी का कड़ा संदेश: बिहार में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं

बिहार में अपराध पर सख्ती

CM सम्राट चौधरी का कड़ा संदेश: बिहार में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं

भागलपुर में एक समारोह में बोलते हुए मुख्यमंत्री चौधरी ने अपराधियों को चेतावनी दी कि बिहार अब अपराध के लिए कोई संरक्षण नहीं देगा।

cm सम्राट चौधरी का कड़ा संदेश बिहार में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं

211 नए डिग्री कॉलेजों का वर्चुअल उद्घाटन |

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भागलपुर की धरती से प्रदेश के अपराधियों और कानून हाथ में लेने वाले हुड़दंगियों को अब तक की सबसे बड़ी और सीधी चेतावनी दी। मुख्यमंत्री ने 2 टूक शब्दों में कानून-व्यवस्था के प्रति अपनी सरकार का सख्त रवैया साफ करते हुए कहा है कि बिहार में अब अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं बची।  इसके साथ ही सीएम सम्राट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, खासकर फेसबुक पर बढ़ते गाली-गलौज और भ्रामक प्रचार पर गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए स्पष्ट चेतावनी दी कि डिजिटल दुनिया में बैठकर जहर उगलने वालों पर भी प्रशासन की पैनी नजर है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। 

CM का अल्टीमेटम 

भागलपुर में 211 नए डिग्री कॉलेजों के वर्चुअल उद्घाटन समारोह के दौरान अपने संबोधन में मुख्यमंत्री चौधरी ने विशेष तौर पर बिहार की कानून-व्यवस्था की चर्चा की और इसके ज्यादा सुदृढ़ करने पर जोर दिया। उन्होंने मंच से अपराधियों को सख्त लहजे में अल्टीमेटम दिया कि उनके पास अब केवल 2 ही रास्ते बचे हैं; या तो वे तुरंत बिहार छोड़ दें या फिर हमेशा के लिए अपराध का रास्ता त्याग दें। उन्होंने कड़े रुख में कहा कि अगर कोई कानून को चुनौती देगा, तो उसकी खैर नहीं। बता दें कि CM ने बिहार पुलिस को अपराधियों के खिलाफ त्वरित और सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने के लिए पहले से फ्री-हैंड दे दिया है।

“जीरो टॉलरेंस” नीति

CM ने बिहार की राजनीति में अपराध को जाति और मजहब के चश्मे से देखने की प्रवृत्ति पर भी कड़ा प्रहार किया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की कि अपराधी सिर्फ एक अपराधी होता है, उसकी न तो कोई जाति होती है और न ही कोई धर्म होता है। प्रदेश सरकार किसी भी प्रभाव या राजनीतिक दबाव के आगे झुकने वाली नहीं है। चाहे कोई कितना भी रसूखदार क्यों न हो, यदि उसने अपराध का रास्ता चुना है तो कानून का शिकंजा उस पर पूरी सख्ती से कसा जाएगा। CM सम्राट ने साफ किया कि अपराधियों के प्रति सरकार की “जीरो टॉलरेंस” नीति है और किसी भी सूरत में उन्हें कोई संरक्षण नहीं मिलेगा।

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