Rajasthan Administrative Reshuffle: राजस्थान के प्रशासनिक सुधार विभाग ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर 11 जिलों के प्रभारी सचिवों की सूची में बदलाव के आदेश जारी किए हैं। इस फेरबदल में 38 जिलों के प्रभारी सचिवों को यथावत रखा गया है। यह बदलाव करीब डेढ़ साल बाद किया गया है, इससे पहले फरवरी 2024 में प्रभारी सचिवों की सूची जारी की गई थी। इस बदलाव का उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों में दक्षता बढ़ाना और जिलों में बेहतर समन्वय स्थापित करना बताया जा रहा है।
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CM भजन लाल ने 11 जिलों के प्रभारी सचिव बदले[/caption]
11 जिलों में नए प्रभारी सचिवों की नियुक्ति
प्रशासनिक सुधार विभाग ने जिन 11 जिलों के प्रभारी सचिव बदले हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं:
- चूरू: भास्कर ए. सावंत की जगह रुक्मणि रियार
- अलवर: वैभव गालरिया की जगह नया प्रभारी सचिव नियुक्त
- ब्यावर: आजीविका परियोजनाओं की स्टेट एमडी नेहा गिरी
- सलूंबर: आरयूवी एंड आईटी सर्विसेज लिमिटेड के एमडी ओमप्रकाश कसेरा
- फलौदी: उद्योग आयुक्त रोहित गुप्ता
- सवाई माधोपुर: यूडीएच प्रमुख सचिव डॉ. देवाशीष प्रष्टि
- बारां: राजफैड एमडी, टीकमचंद बोहरा
- राजसमंद: प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अध्यक्ष, डॉ. रवि कुमार सुरपुर
- चित्तौड़गढ़: उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव आलोक गुप्ता
- करौली: समग्र शिक्षा अभियान की स्टेट मिशन निदेशक अनुपमा जोरवाल
- बालोतरा: स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी के सीईओ हरजीलाल अटल
हालांकि, कुछ जिलों के लिए नए प्रभारी सचिवों के नाम तत्काल उपलब्ध नहीं हो सके हैं, लेकिन विभाग ने स्पष्ट किया है कि नियुक्तियां पूरी हो चुकी हैं।
Rajasthan Administrative Reshuffle: बदलाव का उद्देश्य
प्रभारी सचिवों की नियुक्ति और बदलाव का मुख्य उद्देश्य जिला प्रशासन को और अधिक प्रभावी बनाना है। प्रभारी सचिव जिले में राज्य सरकार की योजनाओं और नीतियों के कार्यान्वयन की निगरानी करते हैं। यह बदलाव मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उस सोच को दर्शाता है, जिसमें प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और गति लाने पर जोर दिया गया है। विशेष रूप से, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विकास योजनाओं को गति देने के लिए यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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विकास कार्यों में तेजी लाने की जरूरत
यह बदलाव राजस्थान सरकार के प्रशासनिक सुधारों के व्यापक एजेंडे का हिस्सा है। प्रभारी सचिवों की भूमिका न केवल नीतियों के कार्यान्वयन तक सीमित है, बल्कि वे जिला प्रशासन और राज्य सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में भी कार्य करते हैं। इस बदलाव से उन जिलों में विशेष ध्यान दिया जाएगा, जहां विकास कार्यों में तेजी लाने की जरूरत है। साथ ही, यह कदम स्थानीय स्तर पर शासन की जवाबदेही को बढ़ाने में भी मदद करेगा।