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Haridwar land scam IAS officers suspended: हरिद्वार नगर निगम में हुए करोड़ों के जमीन घोटाले पर उत्तराखंड सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले में शामिल दो IAS, एक PCS अधिकारी समेत कुल सात अधिकारियों को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले इस प्रकरण में तीन अधिकारी पहले ही सस्पेंड किए जा चुके हैं और दो की सेवाएं समाप्त हो चुकी हैं। अब तक कुल 10 अधिकारियों पर कार्रवाई हो चुकी है।

कौन-कौन हुए सस्पेंड?

कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, निलंबित किए गए अधिकारियों में हरिद्वार के तत्कालीन प्रशासक और मौजूदा डीएम कर्मेंद्र सिंह, तत्कालीन नगर आयुक्त वरुण चौधरी, एसडीएम अजयवीर सिंह, वरिष्ठ वित्त अधिकारी निकिता बिष्ट, वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक विक्की, रजिस्ट्रार कानूनगो राजेश कुमार और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कमलदास शामिल हैं।

पहले भी हो चुकी है कार्रवाई

इस मामले की जांच पहले से जारी थी और घोटाले में संलिप्त पाए जाने पर पहले ही तीन अधिकारियों को निलंबित किया जा चुका था। वहीं, दो अधिकारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं। अब मुख्यमंत्री के निर्देश पर सात और अधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए मामले को निर्णायक मोड़ पर पहुंचाया गया है।

CM धामी ने क्या कहा?

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा है कि, “हमारी सरकार में पद नहीं, कर्तव्य और जवाबदेही महत्वपूर्ण हैं। जो भी जनहित और नियमों की अनदेखी करेगा, उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी – चाहे वह कितना भी वरिष्ठ क्यों न हो। हम भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड की ओर बढ़ रहे हैं।”

भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति

Haridwar land scam IAS officers suspended: उत्तराखंड सरकार की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के तहत यह बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। इससे यह संदेश साफ हो गया है कि शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सर्वोपरि है। अब सभी लोकसेवकों को नियमों और नैतिकता के दायरे में रहकर काम करना होगा, अन्यथा सख्त कार्रवाई तय है।

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